आरबीआई बुलेटिन ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया

आरबीआई बुलेटिन ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया
मुंबई, 18 जनवरी (आईएएनएस)। बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत की आर्थिक गतिविधियां लचीली बनी हुई हैं। गुरुवार को जारी आरबीआई के मासिक बुलेटिन के अनुसार, भारत में आपूर्ति श्रृंखला का दबाव दिसंबर में कम हुआ और ऐतिहासिक औसत स्तर से नीचे रहा।

मुंबई, 18 जनवरी (आईएएनएस)। बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत की आर्थिक गतिविधियां लचीली बनी हुई हैं। गुरुवार को जारी आरबीआई के मासिक बुलेटिन के अनुसार, भारत में आपूर्ति श्रृंखला का दबाव दिसंबर में कम हुआ और ऐतिहासिक औसत स्तर से नीचे रहा।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारा आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) अब 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रखता है। पहले विकास दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था।"

इसके अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 में उम्मीद से अधिक मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो उपभोग से निवेश की ओर बदलाव के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर के साथ निजी निवेश में वृद्धि पर आधारित है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण दिसंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

साथ ही, रिपोर्ट वैश्विक मंदी के कारण नकारात्मक जोखिमों को भी चिन्हित करती है। विश्‍व अर्थव्यवस्था को निकट भविष्य में विकास की भिन्न-भिन्न संभावनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट यह भी बताती है कि खुदरा और सेवा क्षेत्रों को ऋण देने से भारतीय बैंकों (एससीबी) की समेकित बैलेंस शीट में लगातार विस्तार हुआ है। उच्च शुद्ध ब्याज आय और कम प्रावधान ने शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और लाभप्रदता को बढ़ावा दिया।

सितंबर 2023 के अंत में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 3.2 प्रतिशत होने के साथ परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हुआ है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की समेकित बैलेंस शीट का भी विस्तार हुआ, जिसका नेतृत्व किया गया दोहरे अंक की ऋण वृद्धि हुई, जबकि लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ और सीआरएआर नियामक आवश्यकता से अधिक रहा।

रिपोर्ट में बैंकों और एनबीएफसी के बीच बढ़ते अंतर-संबंध को चिह्नित किया गया है और कहा गया है कि एनबीएफसी को अपने फंडिंग स्रोतों को व्यापक बनाने और बैंक फंडिंग पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों और गैर-बैंकों को अपनी ग्राहक सेवाओं में अधिक सहानुभूति लाने की जरूरत है, साथ ही उन्हें और भुगतान प्रणाली को धोखाधड़ी और साइबर खतरों से उत्पन्न डेटा उल्लंघनों के जोखिमों से बचाने के लिए ठोस प्रयास करने की जरूरत है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में वैश्विक आर्थिक गतिविधि उम्मीद से अधिक मजबूत रही। 2024 में काफी क्रॉस कंट्री विविधता के साथ इसके धीमा होने का अनुमान है। अपने नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावनाओं (जीईपी) में विश्‍व बैंक ने वैश्विक विकास दर के अनुमानित 3 प्रतिशत से कम होने का अनुमान लगाया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में "विश्‍वास की छलांग लगाने और क्षितिज पर दिखाई देने वाले भयानक नकारात्मक जोखिमों पर काबू पाने" की जरूरत है।

यदि भू-राजनीतिक संघर्ष समाप्त हो जाएं और कमोडिटी और वित्तीय बाजारों, व्यापार और परिवहन और आपूर्ति नेटवर्क के माध्यम से उनके प्रभावों पर काबू पा लिया जाए तो कमजोर वैश्विक दृष्टिकोण को उज्ज्वल किया जा सकता है। विकास को समर्थन देने के लिए वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मुद्रास्फीति पर काबू पाना होगा। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

एसजीके/

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Created On :   18 Jan 2024 4:02 PM GMT

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