2018 हत्या का प्रयास मामला: केंद्रीय मंत्री प्रमाणिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद निसिथ प्रमाणिक द्वारा 2018 के हत्या के प्रयास के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया और याचिका पर सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय की।इससे पहले प्रमाणिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया ने कहा कि गिरफ्तारी की आशंका है क्योंकि मामले में 5 मार्च 2023 को वारंट जारी किया गया है।

प्रमाणिक द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि उन्हें लापरवाही से एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है, उनके खिलाफ एक भी आरोप नहीं है।

वकील सिद्धेश शिरीष कोटवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि जांच के दौरान भी, याचिकाकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद, उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1ए), 27, 35 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 326, 307, 120बी के तहत दर्ज मामले के संबंध में गलत तरीके से आरोप पत्र दायर किया गया है।

इसमें कहा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के समक्ष दायर अग्रिम जमानत याचिका को तीन बार स्थगित किया गया था और प्रमाणिक के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था।

--आईएएनएस

एकेजे

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|