'2047 तक सत्ता से बाहर रहेगा विपक्ष', केशव मौर्य ने योजनाओं की सुस्ती पर अफसरों को चेताया
आगरा, 7 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया है। आगरा में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने दावा किया कि जनता विपक्ष की राजनीति को नकार चुकी है और वर्ष 2047 तक उसे सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा।
साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रविवार को विपक्ष पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि उसके गठबंधन और बैठकें जनहित के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए होती हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को खारिज कर चुकी है और वर्ष 2047 तक वह सत्ता से बाहर रहेगा।
आगरा दौरे पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सुशासन और अंत्योदय के संकल्प को जमीन पर उतारना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डबल इंजन सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ लागू हों और पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से लाभ मिले।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन में ढिलाई या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अमृत सरोवर योजना के तहत विकसित जलाशयों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया तथा उन्हें स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्यों को मानसून शुरू होने से पहले पूरा करने को कहा। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए।
मौर्य ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने और विकास कार्यों में नवाचार को बढ़ावा देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।
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