बंगाल चुनाव मतगणना केंद्रों की संख्या घटाकर 87 की गई
कोलकाता, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बताया कि इस महीने के अंत में पश्चिम बंगाल में होने वाले दो चरणों के चुनाव के लिए मतगणना केंद्रों की संख्या घटाकर 87 कर दी गई है। 2016 के विधानसभा चुनाव में 90 केंद्र थे, जिन्हें 2021 में बढ़ाकर 108 कर दिया गया था। इस बार जारी नई अधिसूचना के अनुसार इनकी संख्या कम कर दी गई है।
इन 87 मतगणना केंद्रों में सबसे ज्यादा 12 केंद्र दक्षिण 24 परगना में होंगे। इसके बाद उत्तर 24 परगना में 8 और हुगली में 6 केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं सबसे कम केंद्र कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम में होंगे, जहां एक-एक केंद्र ही होगा।
राज्य में मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे।
आयोग ने यह भी जानकारी दी कि मंगलवार रात 9 बजे तक कुल 18,38,572 अनधिकृत प्रचार सामग्री हटाई गई है। इनमें से 15,80,892 मामले सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े थे, जबकि 2,25,170 मामले निजी संपत्तियों से संबंधित थे।
आयोग के अनुसार, अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सभी जिलों में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की संपत्तियों से ऐसी सामग्री बड़े पैमाने पर हटाई जा चुकी है। जिला चुनाव अधिकारियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्तियों से अनधिकृत प्रचार हटाने की पुष्टि की है।
भारत निर्वाचन आयोग के एक और प्रेस नोट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में अब तक इस अभियान के तहत जब्त की गई चीजों की कुल कीमत 427 करोड़ रुपए पहुंच गई है।
इसमें 21 करोड़ रुपए कैश, 81 करोड़ रुपए की शराब, 100 करोड़ रुपए के ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ, 54 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं और 172 करोड़ रुपए की मुफ्त बांटी जाने वाली चीज़ें व अन्य सामान शामिल हैं।
कमीशन ने बताया कि इन जब्तियों का श्रेय अभियान में तैनात 2,728 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों (एफएसटीs) और 3,142 स्टैटिक सर्विलांस टीमों को जाता है, जो लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही हैं।
कमीशन ने यह भी कहा कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों को जांच और चेकिंग के दौरान आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका खास ध्यान रखना चाहिए।
प्रेस नोट में यह भी बताया गया है कि लोगों की शिकायतों को जल्दी सुलझाने के लिए ज़िला स्तर पर शिकायत समितियां बनाई गई हैं।
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