बंगाल में भारतीय न्याय संहिता लागू होने पर बोले मंत्री शंकर घोष- खत्म हुआ दुष्कृति राज, अब चलेगा कानून का राज
कोलकाता, 21 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष और भाजपा सांसद खगेन मुर्मु और मनोज टिग्गा ने राज्य के खास पॉलिटिकल और डेवलपमेंट के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद भाजपा ने पूर्ववर्ती ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। पर्यटन मंत्री शंकर घोष, सांसद खगेन मुर्मु और नेता मनोज टिग्गा ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले बीएसएफ को जमीन देने और बीएएस लागू करने का काम किया गया।
नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाकर रखा था, जहां संसद के कानून लागू नहीं होते थे और टीएमसी का अपना कानून चलता था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस प्रदर्शनी के जरिए संदेश दिया कि अब बंगाल में रूल ऑफ लॉ चलेगा, किसी भी तरह के आतंक और घुसपैठ पर रोक लगेगी।
पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने कहा, "राज्य में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। आईपीसी में ब्रिटिश शासन की छवि और औपनिवेशिक मानसिकता थी, जो सजा पर केंद्रित था, जबकि बीएनएस न्याय पर केंद्रित है। इसी संदेश को लोगों और स्कूल-कॉलेज के छात्रों तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी और सभा के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह ने बीएनएस के बारे में जागरूकता का संदेश दिया है।"
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार बीएसएफ को जमीन नहीं देना चाहती थी। बीएसएफ के बारे में इतना अनाप-शनाप बातें विधानसभा के अंदर भी की गई थी। बीएसएफ को जमीन मांगने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था और आज नई सरकार सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार में आने के बाद सबसे पहला काम जो किया है, वो बीएसएफ को जमीन देना।
उन्होंने कहा कि इसी खुले बॉर्डर के द्वारा पहले आतंकी और घुसपैठिया ये सब आते रहते थे, अब वो बंद होगा। पिछली ममता की सरकार में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जिस तरह से खिलवाड़ किया उसको बंद किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है।"
भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने कहा, "आज गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पारित हुए नए कानून को लेकर विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लाए गए इस कानून के बारे में सदन में बिल पारित होने के बाद आज डिटेल में बताया गया और इसी विषय पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।"
उन्होंने कहा कि जब सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, उसके बाद ही 9 तारीख को शपथ लिया, और 11 तारीख से ही यह न्याय संहिता को पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया गया। उसी के बारे में आज चर्चा हुई, बहुत विस्तार से गृह मंत्री शाह और हमारे मुख्यमंत्री ने बताया।
उन्होंने कहा, "पिछली सरकार के नेतृत्व में बंगाल में 15 सालों में जनता के ऊपर उसके ऊपर हमला हुआ, यहां का कानून कहीं लागू ही नहीं हो रहा था। यहां का तृणमूल का कानून लागू हो रहा था। ममता बनर्जी हर समय बोलती थी कि यहां पर कुछ लागू नहीं होने वाला है। वहीं, आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से दोहराया कि वो जो ममता बनर्जी कहती थी कि 'कुछ नहीं होने वाला', आज तो अब यहां पर आप भी नहीं हैं और टीएमसी की सरकार भी नहीं है। एक समय यहां भय का वातावरण था, आज यहां पर भरोसे की सरकार बनी है और भरोसा हर जगह आज लागू हो गया।"
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