बाजार: अनुकूल मानसून के कारण भारत का चीनी उत्पादन 15 प्रतिशत बढ़कर 35 मिलियन टन हो जाएगा क्रिसिल

नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)। क्रिसिल की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि औसत से बेहतर मानसून, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ने की खेती और पैदावार में वृद्धि के कारण भारत का ग्रॉस चीनी उत्पादन चीनी सीजन 2026 में 15 प्रतिशत बढ़कर लगभग 35 मिलियन टन होने की संभावना है।

इस वृद्धि से घरेलू आपूर्ति में तंगी कम होने की उम्मीद है और इसमें एथेनॉल डायवर्जन को बढ़ावा देने और उचित नीतिगत समर्थन के साथ निर्यात को पुनर्जीवित करने की क्षमता है।

वित्त वर्ष 2026 में बेहतर आपूर्ति और गैसोलीन के साथ इथेनॉल मिश्रण के लिए चीनी के संभावित रूप से अधिक डायवर्जन के साथ, चीनी मिलों का परिचालन मार्जिन लगभग 9-9.5 प्रतिशत तक रिकवर होने की संभावना है। इससे चीनी कंपनियों के क्रेडिट प्रोफाइल को समर्थन मिलना चाहिए, जिन पर पिछले वित्त वर्ष में कुछ दबाव देखा गया था।

पिछले दो सीजन में, जबकि गन्ने की उचित और लाभकारी (एफआरपी) कीमत में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इथेनॉल की कीमतें काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी सीजन 2026 में, इथेनॉल के लिए डायवर्जन बढ़कर 4 मिलियन टन (चीनी सीजन 2025 में 3.5 मिलियन टन से) होने की उम्मीद है, जो उच्च चीनी उत्पादन और सरकार के 20 प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य (अब तक 19 प्रतिशत औसत हासिल) द्वारा समर्थित है, क्योंकि यह तेजी से नकदी प्रवाह प्रदान करता है।

इस बीच, इस सीजन में घरेलू चीनी की कीमतें 35-38 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही हैं। उत्पादन बढ़ने की उम्मीद के साथ, चीनी की कीमतें सीमित रहने की संभावना है। चीनी सीजन 2025 में 1 मिलियन टन का निर्यात, उच्च चीनी उत्पादन और 2 महीने की खपत के शुरुआती स्टॉक के साथ 2026 में समान स्तर पर आराम से जारी रह सकता है।

क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक पूनम उपाध्याय ने कहा, "वित्त वर्ष 2026 के अंत में चीनी भंडार का स्तर पिछले वर्ष के समान स्तर पर रहने की उम्मीद है, जिससे डिस्टिलरी संचालन में वृद्धि के बावजूद कार्यशील पूंजी ऋण में वृद्धि सीमित हो जाएगी।"

रिपोर्ट के अनुसार, आगामी सीजन के लिए, क्षेत्र के लिए प्रमुख निगरानी बिंदुओं में मानसून का अस्थायी और स्थानिक वितरण, गन्ने की उपज पर इसका प्रभाव, समय पर इथेनॉल मूल्य संशोधन और ग्लोबल शुगर प्राइस मूवमेंट के बीच निर्यात नीति पर स्पष्टता शामिल है।

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