राजनीति: केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को बाढ़ और भूस्खलन से उबरने में मदद के लिए 2,006 करोड़ रुपए के कोष को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश को 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बाद की स्थिति में रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 2006.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया।

रिकवरी योजना से राज्य को 2023 मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति और विनाश के कारण रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी।

2006.40 करोड़ रुपए में से 1504.80 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से केंद्र का हिस्सा होगा।

इससे पूर्व, गृह मंत्रालय ने इस आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को राहत कार्यों के लिए, 12 दिसंबर 2023 को ही एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ के लिए 3075.65 करोड़ रुपए, भूस्खलन के लिए 1000 करोड़ रुपए, जीएलओएफ के लिए 150 करोड़ रुपए, जंगल की आग के लिए 818.92 करोड़ रुपए, बिजली गिरने के लिए 186.78 करोड़ रुपए और सूखे के लिए 2022.16 करोड़ रुपए के साथ खतरों के जोखिम को कम करने के लिए 7253.51 करोड़ रुपए के समग्र वित्तीय परिव्यय के साथ कई शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।

बयान के अनुसार, यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 19 राज्यों को 4984.25 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 08 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं।

बयान में आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं।

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