राजनीति: कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में इजाफा किया
नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड (820 रुपए प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपए प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपए प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपए प्रति क्विंटल) का स्थान है।
2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई है।
किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन बाजरा (63 प्रतिशत) के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है, उसके बाद मक्का (59 प्रतिशत), तुअर (59 प्रतिशत) और उड़द (53 प्रतिशत) का स्थान है।
बयान में कहा गया है कि बाकी फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मार्जिन 50 प्रतिशत होने का अनुमान है।
कुल लागत में सभी भुगतान जैसे किराए पर लिए गए श्रमिक, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क, औजारों और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट आदि के संचालन के लिए डीजल/बिजली, अन्य व्यय और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य आदि शामिल हैं।
हाल के वर्षों में, सरकार इन फसलों के लिए उच्च एमएसपी की पेशकश करके अनाज के अलावा अन्य फसलों, जैसे दालें और तिलहन, और पोषक अनाज/श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दे रही है।
वित्त वर्ष 2014-15 से 2024-25 की अवधि के दौरान धान की खरीद 7,608 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) थी, जबकि 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान धान की खरीद 4,590 एलएमटी थी।
वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच धान उत्पादक किसानों को दी गई एमएसपी राशि 14.16 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि वर्ष 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान किसानों को दी गई राशि 4.44 लाख करोड़ रुपए थी।
वर्ष 2014-15 से 2024-25 की अवधि के दौरान 14 खरीफ फसलों की खरीद 7,871 एलएमटी थी, जबकि वर्ष 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान खरीद 4,679 एलएमटी थी।
वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच 14 खरीफ फसलों की खरीद 16.35 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि वर्ष 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान किसानों को दी गई एमएसपी राशि 4.75 लाख करोड़ रुपए थी।
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