चालू वित्त वर्ष में आरबीआई से नीतिगत दर में एक और कटौती की उम्मीद रिपोर्ट
नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। क्रिसिल की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी दरों में कटौती और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण इस वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति चिंता का मुख्य विषय नहीं है । रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा दरों में कटौती की शुरुआत ने आरबीआई के लिए दरों में कटौती की गुंजाइश बढ़ा दी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि फेड ने सितंबर में नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। एसएंडपी ग्लोबल को उम्मीद है कि कैलेंडर वर्ष 2025 के बाकी बचे समय में 25 आधार अंकों की दो और कटौती की जाएगी और हमें चालू वित्त वर्ष में आरबीआई द्वारा एक और दर कटौती की उम्मीद है।
जीएसटी सुधार से मुद्रास्फीति में राहत मिलने की संभावना है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्पादक इस कटौती का लाभ उपभोक्ता कीमतों पर कब डालते हैं। खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर जीएसटी में कटौती की गई है, जिससे मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी आने की संभावना है।
प्रमुख खरीफ फसल उत्पादक राज्यों में अत्यधिक बारिश के कारण खाद्य मुद्रास्फीति को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद, पर्याप्त जलाशय स्तर रबी उत्पादन के लिए अच्छा संकेत हैं।
कुल मिलाकर, आरबीआई एमपीसी को इस वित्त वर्ष में सीपीआई मुद्रास्फीति 2.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जबकि अगस्त में यह 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान था।
रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की कम कीमतें मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखेंगी।हमारा अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड इस वित्त वर्ष में औसतन 62-67 डॉलर प्रति बैरल रहेगा, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह औसतन 78.8 डॉलर प्रति बैरल रहा।
रिपोर्ट में कहा गया है, "एमपीसी की घोषणा इस बार ब्याज दरों में कटौती की हमारी उम्मीदों के विपरीत रही है। हालांकि, एमपीसी अब तक विकास से संतुष्ट दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि वह विकास के लिए नकारात्मक जोखिम सामने आने पर कदम उठाने के लिए अपनी मौद्रिक नीति की गुंजाइश बचा रही हो। मुद्रास्फीति की अनुकूल संभावनाएं मौद्रिक नीति को अधिक उदार बनाने के लिए खुला रखती हैं।"
हालांकि जीएसटी में कटौती से घरेलू क्रय शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्पादक कर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक कब पहुंचाते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, "कुल मिलाकर, हमारा अनुमान है कि जीएसटी दरों में कटौती का उपभोग पर प्रभाव इस वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में दिखाई देगा।"
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