महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान गैर-हाजिरी को लेकर स्पीकर ने राज्य सरकार को फटकार लगाई

मुंबई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को नौकरशाही और कार्यकारी स्तर पर बरती जा रही ढिलाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार और विभागों के सचिवों की अपर्याप्त उपस्थिति को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई।

स्पीकर ने चेतावनी दी कि ऐसी गैर-मौजूदगी को 'अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा' और प्रशासन को तुरंत इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन की गरिमा और कामकाज से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, नार्वेकर ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल को आधे घंटे के भीतर विधानसभा के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

यह मामला तब और बढ़ गया जब नियम 293 के तहत लाए गए एक प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने संबंधित मंत्रियों और विभाग के सचिवों की गैर-मौजूदगी की बात अध्यक्ष के ध्यान में लाई।

कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले के नेतृत्व में सदस्यों ने सत्ता पक्ष की बेंचों और अधिकारियों की गैलरी में खाली कुर्सियों की ओर इशारा किया। अधिकारियों की यह गैलरी वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए आरक्षित होती है, जिनका काम मंत्रियों को रियल-टाइम डेटा और नीतिगत इनपुट के साथ मदद करना होता है।

इस विरोध को सत्ता पक्ष से भी समर्थन मिला; रणधीर सावरकर सहित सत्ताधारी गठबंधन के सदस्यों ने भी आलोचना में हिस्सा लिया। विधायकों ने चिंता जताई कि अध्यक्ष की बार-बार चेतावनी के बावजूद मंत्री और अधिकारी गैर-मौजूद रहे।

सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सदस्यों ने सदन की कार्यवाही तुरंत स्थगित करने को कहा, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी समीर कुंवर ने कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कमान संभाली और विधायी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही भरे रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। स्पीकर के निर्देश के बाद, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल कई वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ अधिकारियों की गैलरी में अपनी सीटों पर बैठे।

स्पीकर नार्वेकर ने कहा, "इस सदन की कार्यवाही राज्य के नागरिकों की सर्वोच्च आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। यह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महत्वपूर्ण विभागों का गैलरी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और सरकार की तरफ की बेंचें खाली हैं। यह विधायी जवाबदेही के प्रति पूरी तरह से लापरवाही को दर्शाता है।"

राज्य के प्रशासनिक तंत्र के बड़े दायरे का जिक्र करते हुए नार्वेकर ने बताया कि मंत्रालय में 110 नौकरशाह हैं, इसके अलावा सरकारी उपक्रमों और स्थानीय नागरिक निकायों में काम करने वाले अधिकारी भी हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि प्राथमिकता के तौर पर कार्यवाही के दौरान कम से कम अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव स्तर का एक अधिकारी मौजूद रहना चाहिए।

मुख्य सचिव को बुलाने का निर्देश देने से पहले नार्वेकर ने कहा, "विधायी सत्र का कार्यक्रम सचिवों की उपलब्धता के आधार पर तय नहीं किया जा सकता।"

स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल को भी इस चूक पर ध्यान देने और राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को तुरंत निर्देश जारी करने का आदेश दिया। सिर्फ चेतावनी से आगे बढ़कर, उन्होंने मानसून सत्र के बाकी समय के लिए एक आखिरी निर्देश जारी किया और चेतावनी दी कि अगर सदस्यों की गैर-मौजूदगी का सिलसिला जारी रहा, तो वे सदन की कार्यवाही स्थगित करने में भी संकोच नहीं करेंगे।

स्पीकर ने कहा, "इसे आखिरी चेतावनी समझें। सरकार को आपस में बेहतर तालमेल बिठाना होगा। सेक्रेटरी विधानसभा के कार्यक्रमों को अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो मुझे इस विधानसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा।"

स्पीकर की बातों का जवाब देते हुए, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार सुधारात्मक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की विधायी कार्यवाही के दौरान मौजूदगी पक्की करने के लिए तुरंत एक सख्त अटेंडेंस रोस्टर लागू किया जाएगा।

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