बंगाल सरकार 25 जुलाई को कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी सुवेंदु अधिकारी
कोलकाता, 22 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के खजाने से होने वाली आय और व्यय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट 25 जुलाई को विधानसभा में पेश करेगी। इसके साथ ही यह सदन के चल रहे विस्तारित बजट सत्र का अंतिम दिन होगा।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार दोपहर सदन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। वे राज्य के गृह विभाग के बजट आवंटन पर चल रही चर्चा का जवाब दे रहे थे।
सीएजी रिपोर्ट पेश करने की घोषणा नए राज्य वित्त मंत्री, पत्रकार से राजनेता बने स्वपन दासगुप्ता ने पिछले महीने सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट प्रस्ताव पेश करते समय की थी।
अंततः, बुधवार को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कैग रिपोर्ट 25 जुलाई को सदन में पेश की जाएगी।
कैग रिपोर्ट पेश करने की तारीख की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ-साथ जवाबदेही का सवाल भी उठेगा। आप चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों न हों, अगर आपका नाम भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है, तो जांच जरूर होगी।
इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि सदन के अगले सत्र में कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी और उसी के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि कैग रिपोर्ट से हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार उजागर होगा। चाहे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों या कोई बड़ा नेता, कोई भी नहीं बचेगा और राज्य सरकार राज्यपाल से भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी देने की सिफारिश करेगी।
2020 में आए अम्फान चक्रवात के बाद राहत कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब अम्फान राहत के लिए दो किस्तों में 3,750 करोड़ रुपए दिए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्फान राहत कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। उस भ्रष्टाचार के मद्देनजर कैग की विशेष जांच कराई गई थी। उस जांच की रिपोर्ट न तो सार्वजनिक की गई और न ही सदन में पेश की गई। जांच रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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