मध्य पूर्व में तनाव के बीच सीएआईटी का सरकार से आग्रह, क्रेडिट राहत और इनपुट लागत स्थिरीकरण उपायों को लागू करें
नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने सोमवार को सरकार से आग्रह किया कि वह विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट और लिक्विडिटी बढ़ाने वाले उपायों को लागू करे।
एसोसिएशन ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से भारत के व्यापार और उद्योग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए स्पेशल क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम को लॉन्च किया जाना चाहिए। साथ ही, एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को लोन के पुनर्भुगतान के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा, एसोसिएशन ने गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ब्याज सब्सिडी, ईंधन और कच्चे माल की कीमतों और माल ढुलाई की बारीकी से निगरानी और स्थिरीकरण, बीमा सहायता और निर्यातकों के लिए जल्द रिफंड का अनुरोध किया।
सांसद और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि इस संघर्ष से विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और लघु एवं मध्यम उद्यमों पर असर पड़ सकता है और सरकार को समय रहते एहतियाती और राहत उपाय करने चाहिए।
खंडेलवाल ने प्रमुख मंत्रालयों, आरबीआई, व्यापार निकायों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक 'पश्चिम एशिया प्रभाव आकलन एवं प्रतिक्रिया कार्य बल' के गठन की भी सिफारिश की, जिससे बदलती स्थिति का निरंतर आकलन किया जा सके और उसके मुताबिक नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश की जा सके।
उन्होंने पत्र में बढ़ती इनपुट लागत, कार्यशील पूंजी पर दबाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, लाभ पर दबाव और व्यवसायों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर बढ़ते वित्तीय बोझ का जिक्र किया।
पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके निरंतर पर्यवेक्षण और समय पर किए गए हस्तक्षेपों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती सुनिश्चित की है।
खंडेलवाल ने सरकार के रणनीतिक कदमों जैसे कि स्रोतों का विविधीकरण, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करना, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं की कड़ी निगरानी की प्रशंसा की।
एसोसिएशन ने कहा कि इन कदमों से उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली, जिससे व्यापार और उद्योग जगत में विश्वास बढ़ा।
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