ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए कंबोडिया सरकार सख्त, कैबिनेट बैठक में बिल को मिली मंजूरी
नोम पेन्ह, 13 मार्च (आईएएनएस)। कंबोडिया सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में ऑनलाइन ठगी से निपटने के लिए एक बिल को मंजूरी दी, जो मुख्य अपराधियों को कड़ी सजा देगा। इस कानून के तहत घोटालों के सरगनाओं को कड़ी सजा दी जाएगी।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, सूचना मंत्री नेथ फियाक्ट्रा ने कहा, “यह कानून कंबोडिया में ऑनलाइन ठगी से लड़ने, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और यह दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी साधन है कि कंबोडिया अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है।”
मंत्री फियाक्ट्रा ने कहा कि यह बिल कंबोडियाई क्षेत्र से ऑनलाइन ठगी को रोकने और खत्म करने में मदद करेगा।
मसौदे के तहत, ऑनलाइन ठगी केंद्रों के प्रमुखों को पांच से दस साल की जेल और लगभग 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है। अगर उनके ऑपरेशन में हिंसा, यातना, अवैध हिरासत, मानव तस्करी या जबरन श्रम शामिल है, तो 10 से 20 साल की जेल और लगभग पांच लाख डॉलर तक का जुर्माना होगा।
अगर उनके ऑपरेशन से किसी या कई लोगों की मौत होती है, तो ऑनलाइन ठगी के मालिकों को 15 से 30 साल या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। मसौदा कानून के अनुसार, ऑनलाइन ठगों को दो से पांच साल की जेल और लगभग 1.25 लाख डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस मसौदा बिल को नेशनल असेंबली की ओर से पारित किया जाएगा और अंत में सीनेट की ओर से इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद, इसे कानून के रूप में लागू करने के लिए राजा नोरोडोम सिहामोनी के पास भेजा जाएगा।
दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने साइबर ठगी नेटवर्क पर अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की है ताकि सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किंगडम की छवि को बहाल किया जा सके। अधिकारियों ने अप्रैल तक ऑनलाइन ठगी केंद्रों को खत्म करने का संकल्प लिया है।
आंतरिक मंत्री सार सोखा ने कहा कि कंबोडिया ने 30 हजार से अधिक संदिग्ध विदेशी ठगों को देश से निकाला है, जबकि 2,10,000 से अधिक लोग स्वयं कंबोडिया छोड़ गए हैं, जब से ऑनलाइन ठगी के खिलाफ कार्रवाई पिछले साल जून में तेज हो गई है।
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