ओडिशा कांग्रेस ने धान की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया
भुवनेश्वर, 31 मार्च (आईएएनएस)। ओडिशा में धान की खरीद प्रणाली में मंगलवार को कांग्रेस ने बड़े घोटाले का दावा किया है। कांग्रेस ने इस कथित घोटाले में किसानों को नुकसान पहुंचाया का आरोप लगाया। पार्टी ने संबंधित सरकारी अधिकारियों और राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री के बीच मिलीभगत के आरोप भी लगाए।
प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अभय कुमार साहू और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुदर्शन दास ने दावा किया कि खरीद प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के कारण हजारों किसान अपनी उचित कमाई से वंचित रह गए हैं। खरीद के लक्ष्य निर्धारित होने के बावजूद, लगभग 1.13 लाख किसान अभी भी धान नहीं बेच पाए हैं, जो इस व्यवस्था में मौजूद गंभीर कमियों को उजागर करता है।
पार्टी ने मांग की कि राज्य सरकार उन 1.13 लाख किसानों से धान की खरीद के लिए तत्काल कदम उठाए, जिन्होंने धान बेचने के लिए अपना पंजीकरण कराया था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चावल मिल मालिकों, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और सहकारी समितियों के बीच एक सांठगांठ काम कर रही है, जिसके चलते खरीद प्रक्रिया में हेराफेरी और पैसों का दुरुपयोग हुआ है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुदर्शन दास के अनुसार, पूरे राज्य में धान की खरीद के लिए एक '80:20 फॉर्मूला' अपनाया जा रहा है। किसानों को कथित तौर पर यह आश्वासन दिया जाता है कि उनकी पूरी उपज खरीदी जाएगी, लेकिन व्यवहार में उन्हें पूरी मात्रा का भुगतान तो मिल जाता है, पर उन्हें उस राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा मिल मालिकों को वापस लौटाने के लिए मजबूर किया जाता है।
पार्टी ने बड़े पैमाने पर गलत कटौतियों का भी आरोप लगाया, जिसमें मिल मालिक मनमाने ढंग से प्रति क्विंटल 10-11 किलोग्राम की कटौती कर रहे थे। 76.84 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद के आंकड़ों और प्रति क्विंटल 8 किलोग्राम की कटौती के आधार पर, कांग्रेस ने दावा किया कि इन कटौतियों का मतलब है कि किसानों से लगभग 6 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त धान लिया गया, जिसकी कीमत 1,500 करोड़ रुपए से अधिक है।
कांग्रेस नेताओं ने जलेश्वर की एक सहकारी समिति में लगभग 46.5 लाख रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया और कहा कि राज्य की 4,277 सहकारी समितियों में से ज्यादातर में ऐसी ही प्रथाएं चल रही हैं।
कांग्रेस ने आगे आरोप लगाया कि यह घोटाला संबंधित मंत्री की जानकारी में और अधिकारियों तथा सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की मिलीभगत से हो रहा है। अगर सरकार सभी किसानों से धान खरीदने और व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार को दूर करने में विफल रहती है, तो अप्रैल में पूरे राज्य में आंदोलन चलाया जाएगा।
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