कर्नाटक सरकार ने सूखे की तैयारी नहीं की, किसानों से कोई बैठक नहीं की भाजपा
मांड्या, 4 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने शनिवार को मांड्या स्थित केआरएस जलाशय का दौरा किया। इस दौरान भाजपा ने राज्य सरकार पर सूखे की तैयारी न करने और किसानों से कोई बैठक न करने का आरोप लगाया।
अपने दौरे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने की सलाह तो देती है, लेकिन खुद कोई कदम नहीं उठाती।
उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को किसानों के नुकसान के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए थी, और याद दिलाया कि भाजपा सरकार के दौरान इससे दोगुना मुआवजा दिया गया था।
अशोक ने मांग की कि सरकार अब प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा दे।
अशोक ने कहा कि बारिश की कमी के कारण केआरएस जलाशय में जलस्तर गिरने के बावजूद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने प्रति एकड़ 50,000 रुपए के तत्काल मुआवजे की अपनी मांग दोहराई।
उन्होंने दावा किया कि डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के एक महीने के भीतर ही राज्य के सभी जलाशय सूख गए हैं। उन्होंने बताया कि केआरएस में केवल 6 टीएमसी पानी बचा है, जिसमें 900 क्यूसेक की दर से पानी आ रहा है, लेकिन उन्होंने आशंका जताई कि इससे अधिक पानी बाहर छोड़ा जा रहा है।
अशोक ने कहा कि आवश्यकता प्रति माह 3 टीएमसी पानी की है, जिसका उपयोग पीने के पानी के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसानों ने 1 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर फसलें बोई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने फसलें न उगाने का आह्वान किया है।
उन्होंने आगे टिप्पणी की कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण की अपील की थी, तब कांग्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना की थी, लेकिन अब वही सलाह किसानों को दे रही है। अशोक ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत होती, तो वे तमिलनाडु के किसानों से फसल न उगाने के लिए कह देते।
अधिकारियों के अनुसार, केवल 5 प्रतिशत बुवाई हुई है। अशोक ने बताया कि इस समय मुख्यमंत्री शिवकुमार को किसान नेताओं की बैठक बुलाकर फसल संबंधी चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वे कचरा निपटान और सुरंग सड़कों जैसी परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित करने में जल्दबाजी कर रहे हैं।
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