दलित 'अन्याय' विवाद भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस पर एससी/एसटी कल्याण फंड लूटने का गंभीर आरोप लगाया
बेंगलुरु, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण के लिए रखे गए फंड के इस्तेमाल को लेकर हमला तेज कर दिया। भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी की राजनीति से जुड़ा 'दलित अन्याय' राज्य में बेनकाब हो गया है।
विपक्ष के नेता आर. अशोक ने दावा किया कि एससी और एसटी के उत्थान के लिए रखे गए फंड का लगभग 31 प्रतिशत 2023 से कांग्रेस सरकार की 'तथाकथित गारंटी योजनाओं' को फाइनेंस करने के लिए डायवर्ट कर दिया गया है।
अशोक ने आरोप लगाया, "यह कल्याण नहीं है; यह एससी/एसटी अधिकारों की दिनदहाड़े डकैती है। दलित हॉस्टल, एससी/एसटी छात्रों की शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप और आजीविका, और आवास के लिए रखे गए पैसे को लोकलुभावन राजनीति को बढ़ावा देने के लिए निकाल लिया गया है। इसके बाद वे 'जितनी आबादी, उतना हक' और 'संविधान खतरे में है' का ड्रामा करते हैं।"
उन्होंने आरोप लगाया, "यह दलित अन्याय है। यह 'आदिवासी विश्वासघात' है। यह सामाजिक न्याय की कीमत पर वोट-बैंक की राजनीति है। जब राहुल गांधी 'हाथ में संविधान लेकर देश को लेक्चर देते हैं,' तो उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें 'उन्हीं समुदायों की जेब काट रही हैं जिनकी रक्षा संविधान करना चाहता है।' दलितों को नारों की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने हक का फंड चाहिए। उन्हें जवाबदेही चाहिए। उन्हें न्याय चाहिए—धोखा नहीं।"
भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से एससीएसपी/टीएसपी (अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना) फंड की लूट बंद करने और राजनीतिक फायदे के लिए दलितों का शोषण बंद करने का आग्रह किया।
अशोक ने आरोप लगाया, "दलित फंड का दुरुपयोग सिद्धारमैया सरकार की तथाकथित उपलब्धि है।"
उन्होंने आगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर दलित नेताओं को धोखा देने और 'दलित विरोधी नीतियों' को अपनाने का आरोप लगाया, और दावा किया कि दलित कल्याण के लिए एससीपी/टीएसपी के तहत 25,000 करोड़ रुपए का फंड गारंटी योजनाओं के नाम पर डायवर्ट कर दिया गया है।
उन्होंने सवाल किया, "क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, सामाजिक न्याय के बारे में आपका यही विचार है? क्या दलितों के प्रति आपकी यही प्रतिबद्धता है?"
अशोक ने यह भी आरोप लगाया कि गारंटी योजनाओं की आड़ में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने राज्य के खजाने को लूटा है, विकास को रोक दिया है, और गरीब किसानों, महिलाओं और युवाओं को धोखा दिया है।
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