दिल्ली के मंत्री रविंदर इंद्रराज सिंह ने बवाना में परियोजनाओं का उद्घाटन किया
नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्रराज सिंह ने रविवार को बवाना विधानसभा क्षेत्र की शिव विहार कॉलोनी में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री विकास निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का व्यापक विकास कर रही है।
उन्होंने कहा कि गांवों में लंबे समय से लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
रविंदर इंद्रराज सिंह ने कहा कि क्षेत्र के निवासी लंबे समय से इन विकास कार्यों की मांग कर रहे थे, लेकिन पिछली सरकार केवल आश्वासन देकर ही सीमित रही।
उन्होंने कहा कि वर्तमान दिल्ली सरकार इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रही है।
रविंदर इंद्रराज सिंह ने कहा कि दिल्ली का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद, बवाना विधानसभा क्षेत्र कई वर्षों तक विकास से वंचित रहा, लेकिन अब इस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सड़कों, सीवर लाइनों, पानी की पाइपलाइनों और नालियों के निर्माण जैसी आवश्यक नागरिक अवसंरचना को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जा रहा है।
एक अन्य घटनाक्रम में, बावना निर्वाचन क्षेत्र के पूथ कलां ग्राम सभा क्षेत्र में 10 फुट चौड़ी गलियों में नालियों, सड़कों और सीवर लाइनों से संबंधित विकास कार्यों के प्रारंभ के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर, ग्राम सभा के वरिष्ठ नागरिकों ने रविंदर इंद्रराज सिंह के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया।
मंत्री ने नागरिकों से विकास कार्यों की गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है, तो उसे तुरंत ध्यान में लाया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जनभागीदारी विकास की सबसे बड़ी ताकत है। नागरिकों के सहयोग के बिना विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से गति देना संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार और जनता मिलकर ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे जिससे निवासियों को अगले 15-20 वर्षों तक जल निकासी या अन्य बुनियादी नागरिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।
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