तेलंगाना चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ाई

हैदराबाद, 31 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जनगणना प्रपत्र जमा करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है।

चुनाव आयोग ने एसआईआर कार्यक्रम में दूसरी बार संशोधन करते हुए भरे हुए जनगणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। साथ ही, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन की समय सीमा भी 3 अगस्त से बढ़ाकर 10 अगस्त की गई है।

मतदाता सूची के मसौदा प्रकाशन की तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि अब 17 अगस्त से 16 सितंबर तक होगी। नोटिस चरण (दावे और आपत्तियों का निपटारा) 17 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चलेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर को निर्धारित है।

चुनाव आयोग ने इससे पहले 15 जुलाई को कार्यक्रम में संशोधन किया था। मई में घोषित कार्यक्रम के अनुसार, बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर गणना का कार्य 25 जून से 24 जुलाई तक निर्धारित था। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित होना था, जबकि अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित होनी थी।

इस बीच, शुक्रवार को एसआईआर पर जारी स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, बीएलओ ने जनगणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत वितरण पूरा कर लिया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. सुदर्शन रेड्डी के अनुसार, सभी 3,38,26,004 मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र वितरित कर दिए गए हैं। चुनाव अधिकारियों ने अब तक 77.12 प्रतिशत (2,60,88,334) जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण कर लिया है।

77 लाख से अधिक मतदाताओं द्वारा अभी भी अपने प्रपत्र जमा न करने के कारण, चुनाव अधिकारियों ने उन्हें एक सप्ताह की समय सीमा बढ़ाकर एक और मौका दिया है।

पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में, एसआईआर के बाद चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे के अनुसार, लगभग 45 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव के अनुसार, हटाए गए नामों में 22.30 लाख वे मतदाता शामिल हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे या अनुपस्थित पाए गए थे। 15.22 लाख मृत मतदाताओं के नाम भी हटा दिए गए हैं, जबकि 7.37 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए।

24 जुलाई तक, 4,16,27,694 मतदाताओं में से कुल 3,71,38,182 मतदाताओं ने अपने पंजीकरण फॉर्म जमा कर दिए हैं। शेष 44.89 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल पाया या उनके पंजीकरण फॉर्म वापस नहीं मिले क्योंकि वे अन्य राज्यों या जम्मू-कश्मीर में मतदाता बन गए थे, या उनका अस्तित्व ही नहीं था, या उन्होंने 24 जुलाई तक फॉर्म जमा नहीं किया था, या किसी अन्य कारण से मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के इच्छुक नहीं थे।

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