भारत में ग्रेड ए ऑफिस की मांग 2026 में मजबूत, जीसीसी से मिला ग्रोथ को बूस्ट
बेंगलुरु, 17 मार्च (आईएएनएस)। भारत के ऑफिस मार्केट में इस साल मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है और ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की मांग 70-75 मिलियन स्क्वायर फीट रहने का अनुमान है। वहीं, आपूर्ति 60-65 मिलियन स्क्वायर फीट रह सकती है। यह जानकारी मंगलवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में दी गई।
कोलियर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) पारंपरिक बैक-ऑफिस से विकसित होकर इनोवेशन आधारित, क्षेत्र केंद्रित और तकनीकी रूप से एकीकृत केंद्रों में तब्दील हो गए हैं और यह 2026 में 30-35 मिलियन वर्ग फुट लीजिंग को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं, जो ग्रेड ए कार्यालय की मांग का 40-50 प्रतिशत होगा।
रिपोर्ट में बताया गया कि टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग आदि जैसे विविध क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाले विकास इंजन के रूप में जीसीसी की भूमिका और अधिक मजबूत होने की संभावना है।
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में भी बेंगलुरु भारतीय ऑफिस बाजार में अग्रणी रहेगा, और शहर कुल लीजिंग गतिविधि और आपूर्ति वृद्धि में लगभग एक तिहाई का योगदान देगा।
इसके अतिरिक्त, हैदराबाद और दिल्ली-एनसीआर में 2026 में 10 मिलियन वर्ग फुट से अधिक की मांग और नई आपूर्ति दर्ज होने की संभावना है, जो भारतीय कार्यालय बाजार में इन शहरों के बढ़ते महत्व को दिखाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक, भारत का ग्रेड ए ऑफिस स्टॉक 1 बिलियन वर्ग फुट के आंकड़े को आसानी से पार कर जाएगा।
इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत मांग के बीच प्रमुख शहरों में औसत रिक्ति स्तर में गिरावट आने की संभावना है, जबकि औसत किराया और भी बढ़ेगा।
कोलियर्स इंडिया के ऑफिस सर्विसेज के प्रबंध निदेशक अर्पित मेहरोत्रा ने कहा कि जीसीसी के विस्तार, फ्लेक्स स्पेस की बढ़ती उपलब्धता, प्रतिभा गलियारों के विस्तार और बढ़ते आधार के कारण ऑफिस स्पेस की मांग में निरंतर विस्तार होने की संभावना है।
2026 में, फ्लेक्स स्पेस ऑपरेटरों द्वारा वार्षिक लीजिंग 15-18 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंचने और कुल लीजिंग गतिविधि का 20-25 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
मेहरोत्रा ने आगे कहा कि इन अनुकूल कारकों से 2026 में ग्रेड ए लीजिंग गतिविधि 70-75 मिलियन वर्ग फुट तक रहने की संभावना है, जिससे आने वाले वर्षों में 100 मिलियन वर्ग फुट की वार्षिक मांग की ओर संभावित रोडमैप तैयार होगा।
2026 और उसके बाद, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) भारत में वाणिज्यिक रियल एस्टेट के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देंगे, जिससे खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी।
कोलियर्स इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक और अनुसंधान प्रमुख विमल नादर ने कहा, "इसके अलावा, जो डेवलपर डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्थिरता को निरंतर आधार पर एकीकृत करते हैं, वे दीर्घकालिक रूप से किरायेदारों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होंगे।"
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