गुजरात का स्थानीय चुनाव 57.14 प्रतिशत मतदान के साथ संपन्न, ग्रामीण निकायों में अधिक भागीदारी

गांधीनगर, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान रविवार शाम 6 बजे संपन्न हो गया, जिसमें मतदान के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य के शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में लोगों की भागीदारी मध्यम रही।

आंकड़ों के अनुसार, कुल मतदाता मतदान 57.14 प्रतिशत रहा।

विभिन्न स्तरों में, तालुका पंचायतों में सबसे अधिक 61.22 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, इसके बाद जिला पंचायतों में 60.66 प्रतिशत और नगर पालिकाओं में 58.12 प्रतिशत मतदान हुआ।

नगर निगमों में अपेक्षाकृत कम 48.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

अहमदाबाद में, नगर निगम चुनावों के लिए मतदान 45.35 प्रतिशत दर्ज किया गया।

शहर के भीतर, गोमतीपुर में सबसे अधिक 62.35 प्रतिशत भागीदारी दर्ज की गई, जबकि ठक्करबापानगर में सबसे कम 36.29 प्रतिशत मतदान हुआ।

इस मतदान के साथ गुजरात के 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में आयोजित एक बड़े चुनावी अभियान का समापन हो गया।

इन स्थानीय निकायों में 9,900 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें कुल मिलाकर 10,000 से अधिक सीटें चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा थीं।

इन चुनावों में पूरे राज्य से चार करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भी भाग लिया, जिससे यह गुजरात के सबसे बड़े जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक अभ्यासों में से एक बन गया।

हजारों मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग करके मतदान कराया गया, जिसके लिए व्यापक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

अकेले अहमदाबाद जिले में, नगर निगम और पंचायत चुनावों के लिए 4,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, जिन्हें सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए हजारों मतदान कर्मियों का सहयोग प्राप्त था।

इन चुनावों में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और एआईएमआईएम जैसी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी भाग लिया।

विशेष रूप से, नामांकन चरण के दौरान नाम वापस लिए जाने के बाद, मतदान से पहले ही 736 सीटों पर निर्विरोध फैसला हो चुका था।

अब जब मतदान पूरा हो चुका है, तो सभी की निगाहें 28 अप्रैल को होने वाली मतगणना प्रक्रिया पर टिकी हैं; इस दिन आने वाले परिणाम पूरे राज्य में स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं की संरचना निर्धारित करेंगे और जमीनी स्तर पर शासन का स्वरूप तय करेंगे।

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