सरकार गुटखा पर प्रतिबंध लगाकर किसानों और सुपारी उत्पादकों के हितों पर चोट पहुंचा रही कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष
बेंगलुरु, 14 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के कदम के जरिए किसानों और सुपारी उत्पादकों के हितों पर चोट करने की कोशिश कर रही है। इससे पूरे राज्य के किसानों में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है।
शुक्रवार को विधानसौधा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक के तटीय और मलनाड क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुपारी की खेती होती है। हजारों किसान अपनी आजीविका के लिए इसी फसल पर निर्भर हैं।
उन्होंने कहा कि देश में लगभग 9.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सुपारी की खेती होती है, जिसमें से 6.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कर्नाटक में है। यानी देश की कुल सुपारी खेती का करीब 76 प्रतिशत हिस्सा अकेले कर्नाटक में है।
विजयेंद्र ने कहा, "इतनी जानकारी होने के बावजूद सरकार गुटखा प्रतिबंध की घोषणा कर भ्रम फैला रही है। इससे सुपारी उत्पादकों में डर का माहौल बन रहा है। सुपारी उत्पादकों को आशंका है कि कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री उनके हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।"
विजयेंद्र ने बताया कि सेंट्रल अरेका नट एंड कोको मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग को-ऑपरेटिव लिमिटेड और अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्होंने सरकार से किसानों के हितों को प्रभावित करने वाला कोई भी फैसला न लेने की अपील की।
उन्होंने कहा, "मैंने सोमवार या मंगलवार को बैठक तय करने का अनुरोध किया है। हम मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह करेंगे कि सुपारी उत्पादकों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई निर्णय न लिया जाए।"
पूर्व गृह मंत्री और भाजपा विधायक अरगा ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य के करीब 145 तालुकों में सुपारी की खेती होती है और 10 लाख से अधिक किसान परिवार इस फसल पर निर्भर हैं। गुटखा और पान मसाला पर प्रस्तावित प्रतिबंध की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही सुपारी की कीमतों में गिरावट आने लगी है।
उन्होंने कहा कि सुपारी उत्पादकों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल सोमवार या मंगलवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात करेगा और सरकार से किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग करेगा।
उन्होंने कहा, "सुपारी उत्पादकों की रक्षा करना कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी है।"
इस बीच, कर्नाटक सरकार गुटखा प्रतिबंध के आदेश को लागू होने के कुछ ही दिनों बाद वापस लेने पर विचार कर रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इससे कई जिलों के सुपारी उत्पादकों को नुकसान होगा।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अधिकारियों को कर्नाटक में गुटखा प्रतिबंध से जुड़ा आदेश वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं।
बताया जा रहा है कि गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि इतना महत्वपूर्ण आदेश उनकी जानकारी के बिना कैसे जारी कर दिया गया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सचिव से इस फैसले पर जवाब मांगा और पूछा कि आदेश जारी करने से पहले इस विषय पर उनसे चर्चा क्यों नहीं की गई थी।
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