हरियाणा सीएम सैनी ने गन्ने के दाम में 35 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की

चंडीगढ़, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को अगले दो वर्षों के लिए गन्ने के दाम में 35 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे राज्य के गन्ना किसानों को काफी आर्थिक राहत मिलेगी।

संशोधित दरों के तहत, किसानों को 2026-27 सीजन में 430 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे, जबकि 2027-28 में यह कीमत बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में 2025-26 में गन्ने का भाव 415 रुपए प्रति क्विंटल था। 2026-27 में इसे 15 रुपए बढ़ाकर 430 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा, और इसके बाद 2027-28 में इसमें 20 रुपए प्रति क्विंटल की और बढ़ोतरी की जाएगी।

इस तरह, दो वर्षों में गन्ने के भाव में कुल 35 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी। किसानों को होने वाले आर्थिक लाभों का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि गन्ने की औसत पैदावार आमतौर पर प्रति हेक्टेयर 700 से 800 क्विंटल के बीच होती है, जो प्रति एकड़ लगभग 283 से 324 क्विंटल के बराबर है।

उत्पादन के इस स्तर पर, 2027-28 तक गन्ने के भाव में कुल 35 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से, 2025-26 के भाव की तुलना में, किसानों को प्रति सीजन प्रति एकड़ लगभग 10,000 से 11,300 रुपए की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में किसान संगठनों के साथ बातचीत के दौरान, किसानों ने डीजल, मजदूरी और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के कारण खेती की लागत बढ़ने पर चिंता जताई थी।

उन्होंने कहा कि गन्ने का भाव बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय, किसानों को खेती की बढ़ती लागत से पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि गन्ने के बढ़े हुए भाव किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और चीनी मिलों के लिए गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे चीनी मिलें अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगले दो सीजन के लिए गन्ने के भाव की घोषणा पहले ही कर देने से किसानों को अधिक स्पष्टता मिलेगी और वे अपनी खेती से जुड़ी गतिविधियों की योजना बेहतर ढंग से बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गन्ने की कमी के बीच, इस फैसले से किसानों को अन्य फसलों की ओर जाने के बजाय गन्ने की खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

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