केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ज्यादतियों को लेकर लोकसभा के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जो सवाल उठाए थे, उनका जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने संसद को गुमराह किया।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 'फायरिंग' का आरोप और उस पर प्रतिक्रिया निचले सदन में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर बहस के दौरान सामने आई।

वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने संसद में खुलेआम झूठ बोला और दावा किया कि हमारे छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जवाब में कोई फायरिंग नहीं हुई।"

राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, "लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया के सामने पैलेट गन से घायल एक व्यक्ति से मुलाकात की। ऐसी फायरिंग के शिकार लोगों के बारे में अनगिनत मीडिया रिपोर्ट मौजूद हैं, और ऐसी फायरिंग से घायल हुए लोगों के अस्पताल के रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। सरकार संसद में इतने साफ झूठ बोलकर बच नहीं सकती। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।"

बाद में संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, "विशेषाधिकार प्रस्ताव बिल्कुल साफ है। लोकसभा में जवाब देते हुए राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि कोई गोलीबारी नहीं हुई, जबकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें मौजूद थीं। हमारे नेता प्रतिपक्ष पहले ही एक लड़के को पैलेट गन से लगी चोटों के साफ सबूत पेश कर चुके हैं। कोई मंत्री सदन को इस तरह गुमराह कैसे कर सकता है?"

वेणुगोपाल ने कहा, "छात्रों और पूरे देश को इस बारे में पता है, फिर भी, उन्होंने (जितेंद्र सिंह) इस बात से इनकार किया कि ऐसा कुछ हुआ था। इसी गुमराह करने वाले बयान की वजह से मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया।

वेणुगोपाल का यह कदम भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस सौंपने के एक दिन बाद आया है। यह नोटिस राहुल गांधी द्वारा निचले सदन में 'पेपर लीक विरोधी बिल' पर बहस के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर दिया गया था।

विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना ​​का यह नोटिस ठाकुर ने लोकसभा की कार्यप्रणाली के नियमों के नियम 222 और नियम 223 के तहत दाखिल किया था।

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