मद्रास हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके के 6 विधायकों के इस्तीफे को मंजूरी दी, अयोग्यता का मामला जारी रखा
चेन्नई, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें उन्होंने एआईएडीएमके के उन छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए थे जिन्होंने विश्वास मत के दौरान टीवीके सरकार का समर्थन किया था और बाद में सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए थे।
एआईएडीएमके के व्हिप एग्री एस. कृष्णमूर्ति और अन्य लोगों की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अयोग्यता की लंबित कार्यवाही स्पीकर को विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने या उनकी सीटों को खाली घोषित करने से नहीं रोकती है।
इस फैसले से सत्ताधारी टीवीके सरकार को राहत मिली है। हालांकि बेंच ने यह साफ कर दिया कि इस्तीफे से छह पूर्व विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही खत्म नहीं होगी।
चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने माना कि इस्तीफे असली और स्वेच्छा से दिए गए थे। इसने विधानसभा में सीटों के खाली होने की घोषणा को भी संवैधानिक रूप से सही ठहराया।
जजों ने कहा कि एक बार इस्तीफों की असलियत और उनके स्वेच्छा से दिए जाने की बात साबित हो जाने के बाद, स्पीकर के लिए इस्तीफों के पीछे के कथित कारणों की विस्तृत जांच करने की जरूरत नहीं थी।
यह मामला स्पीकर के उस फैसले को चुनौती देने के बारे में था जिसमें उन्होंने विधायकों की अयोग्यता की कार्यवाही लंबित रहने के बावजूद उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे। सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने से पहले, इन छह विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के दौरान टीवीके सरकार के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग की थी।
इस तर्क को खारिज करते हुए कि लंबित मामलों के कारण इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जा सकते, बेंच ने समझाया कि इस्तीफा और अयोग्यता अलग-अलग संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं।
इसलिए, अयोग्यता की लंबित याचिकाओं के बावजूद स्पीकर इस्तीफों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत थे। हालांकि, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस्तीफे स्वीकार करने से लंबित कार्यवाही बेमतलब या बेकार नहीं हो जाती।
इसने स्पीकर को अयोग्यता के मामलों पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया, और किसी भी फैसले के नतीजे संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत तय नियमों के अनुसार होंगे।
इस तरह फैसले ने इस्तीफों से खाली हुई सीटों को सही ठहराया, साथ ही इस बात पर फैसला लेने की जरूरत को भी बरकरार रखा कि क्या पूर्व विधायक दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत अयोग्यता के दायरे में आते हैं या नहीं।
बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के दखल देने के अधिकार को भी दोहराया, अगर स्पीकर उचित समय के भीतर अयोग्यता की कार्यवाही पर फैसला नहीं कर पाते हैं। इस बात ने याचिकाओं को हल करने की लगातार जिम्मेदारी पर जोर दिया, भले ही विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी हो।
याचिका खारिज होने के साथ ही, स्पीकर द्वारा छह इस्तीफों को स्वीकार करने का फैसला बरकरार है। हालांकि, अयोग्यता की कार्यवाही पर अभी फैसला होना बाकी है और इस्तीफों के बावजूद इनका संवैधानिक महत्व बना रहेगा।
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