मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, यूसीसी और प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की
भोपाल, 14 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई बैठकें कीं। इन बैठकों में उन्होंने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, प्रस्तावित उज्जैन हवाई अड्डे, कानून व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास और समान नागरिक संहिता पर चर्चा की।
राज्य के भविष्य के रोडमैप के लिए इन बैठकों को महत्वपूर्ण बताते हुए यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास एजेंडा और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर ये बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी बैठक के दौरान यादव ने उन्हें डिंडोरी और बालाघाट जिलों में नक्सल विरोधी अभियानों और विकास पहलों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि उन्होंने विशेष रूप से डिंडोरी और बालाघाट क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास और शांति पहलों पर प्रकाश डाला।
दोनों नेताओं ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी आधारित पुलिसिंग को अपनाने पर भी चर्चा की।
यादव ने शाह को बालाघाट आने का निमंत्रण दिया और कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से हुई बातचीत में मुख्यमंत्री ने उज्जैन हवाई अड्डे की प्रस्तावित परियोजना और महाकाल लोक एवं सिंहस्थ से जुड़े बढ़ते धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्क के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा की।
यादव ने कहा कि उज्जैन और महाकाल लोक क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के तेजी से बढ़ते दायरे को देखते हुए हवाई संपर्क का विस्तार अत्यंत आवश्यक है।
चर्चा में उज्जैन-इंदौर महानगर नियोजन प्राधिकरण, क्षेत्रीय अवसंरचना, पर्यटन विकास और नए हवाई मार्गों पर भी बात हुई।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
यादव ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस विशाल धार्मिक आयोजन के लिए अवसंरचना विकास, यातायात प्रबंधन, शहरी विस्तार और नागरिक सुविधाओं पर काम शुरू कर दिया है। उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ महाकुंभ को विश्व स्तरीय दर्जा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास, शहरी विस्तार और यातायात प्रबंधन पर काम शुरू कर दिया है।
चर्चा में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छता और शहरी नियोजन शामिल थे।
यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ बैठक में यादव ने राज्य में रिकॉर्ड उत्पादन का हवाला देते हुए गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़ाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष रिकॉर्ड फसल हुई है, जिसमें 75 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद पहले ही हो चुकी है।
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