ओडिशा विधानसभा ने विवादित वेतन वृद्धि विधेयक वापस लेने की अधिसूचना जारी की
भुवनेश्वर, 26 मार्च (आईएएनएस)। ओडिशा विधानसभा सचिवालय ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में तीन गुना वृद्धि का प्रस्ताव करने वाले विवादित संशोधन विधेयकों को वापस लेने की औपचारिक सूचना सदस्यों को दे दी है।
एक आधिकारिक सूचना में, सचिव सत्यब्रत राउत ने सभी सदस्यों को सूचित किया कि संसदीय कार्य मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग ने राज्य में व्यापक असंतोष पैदा करने वाले संशोधनों को वापस लेने के लिए अपनी मंशा की सूचना दी है।
जिन विधेयकों को वापस लेने का प्रस्ताव है, उनमें ओडिशा विधानसभा सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2025, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025, ओडिशा विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 और ओडिशा मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं।
यह उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में पारित इन चारों विधेयकों ने ओडिशा के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में लगभग तीन गुना वृद्धि को लेकर व्यापक जन बहस छेड़ दी थी, जो 5 जून 2024 से प्रभावी होनी थी और इस अभूतपूर्व वृद्धि के कारण पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित किया था।
खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री का मासिक वेतन बढ़कर लगभग 3.74 लाख रुपए होने वाला था, वहीं विधायकों का वेतन भी लगभग 1 लाख रुपए से बढ़कर लगभग 3.45 लाख रुपए होने का अनुमान था।
वेतन और पेंशन में इस संशोधन के साथ ओडिशा के विधायक भी देश के सबसे अधिक वेतन पाने वाले विधायकों की श्रेणी में शामिल हो गए, जिससे एक बड़ा सार्वजनिक विवाद खड़ा हो गया और समाज के सभी वर्गों के नागरिकों ने इसकी आलोचना करते हुए वेतन वृद्धि के समय और आवश्यकता पर सवाल उठाए।
विधेयकों के पारित होने के कुछ दिनों बाद, बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को लिखे एक पत्र में घोषणा की कि वे विपक्ष के नेता के वेतन और भत्तों में की गई वृद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे। इस कदम पर राज्य की राजनीतिक चर्चाओं में व्यापक रूप से ध्यान दिया गया।
इसके बाद, सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल बीजद दोनों के विधायकों ने मुख्यमंत्री माझी से विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के राज्य सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। इससे व्यापक चिंता का पता चलता है, और राजनीतिक और सार्वजनिक मंचों पर इस पर चर्चा शुरू हो गई।
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