कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के कर्मचारियों ने अटके हुए आवास के लिए समय-सीमा तय की
श्रीनगर, 9 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नियुक्त और घाटी में सेवारत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने बुधवार को अधिकारियों के लिए उन्हें लंबित पारगमन आवास प्रदान करने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की है।
कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने ट्रांजिट आवास के जल्द आवंटन और अपनी आवास संबंधी चिंताओं के स्थायी समाधान की मांग को लेकर यहां प्रेस कॉलोनी में विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से सरकारी आवास का इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल किराए के मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी मांग पूरी करने के लिए 30 सितंबर की समय-सीमा तय की है और चेतावनी दी है कि अगर यह मुद्दा हल नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू करेंगे।
यह मांग सरकार के उस पुराने कार्यक्रम के संदर्भ में उठी है, जिसके तहत घाटी में कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6,000 ट्रांजिट आवास फ्लैट बनाए जाने थे।
मार्च में हुई समीक्षा बैठक में प्रशासन ने बताया था कि 4,128 फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी 1,872 फ्लैट चरणों में पूरे किए जाने हैं, जिनमें से आखिरी 456 यूनिट सितंबर तक तैयार करने का लक्ष्य है।
कर्मचारी हाल के हफ्तों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जताते रहे हैं।
अगस्त में, 'ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉइज फोरम' ने कुछ कर्मचारियों की निजी जानकारी वाले एक नए धमकी भरे पोस्टर के सामने आने के बाद कार्यस्थलों, आवासीय परिसरों और आने-जाने के रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की थी, इसलिए इस ताजा विरोध प्रदर्शन में आवास की मांग के साथ-साथ घाटी में काम करने के दौरान सुरक्षा और रहने की व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों की लगातार चिंताएं भी शामिल हैं।
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि तैयार हो चुके आवासों का जल्द आवंटन सुनिश्चित किया जाए और पुनर्वास पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए आवास का स्थायी समाधान किया जाए।
समय-समय पर अज्ञात आतंकवादी समूह घाटी में काम कर रहे पंडित कर्मचारियों को धमकियां देते रहे हैं। सुरक्षा बलों ने ऐसी धमकियों की सच्चाई की पुष्टि नहीं की है, लेकिन साथ ही घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम भी नहीं लिया जा रहा है।
ऐसे कर्मचारियों को आमतौर पर घाटी के विभिन्न जिलों में अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षित, गेटेड आवासों में रखा जाता है।
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