झारखंड के पलामू में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पीएम श्री पहल शुरू की गई

पलामू, 8 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के तहत जिला स्तर पर विद्यालयों की स्थिति सुधारने और उनके समग्र स्वरूप को निखारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

झारखंड के पलामू जिले में वर्ष 2025-26 के लिए चयनित 27 विद्यालयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए 3,96,75,000 रुपये आवंटित किए गए हैं।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंबुज्य पांडे ने बताया कि पलामू में 28 पीएम श्री विद्यालय हैं, लेकिन वर्तमान में 27 विद्यालयों में कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने आगे बताया कि धनराशि दो चरणों में जारी की जाएगी।

अब तक 3 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है।

योजना के तहत कई गतिविधियां नियोजित हैं और जिला प्रशासन के सहयोग से इन्हें प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालयों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उद्यानों के विकास, उचित मरम्मत और विद्यार्थियों को सीखने के लिए सुखद और फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

अंबुज्य पांडे ने बताया कि विद्यालयों का चयन जिला स्तर पर किया जाता है और इस बार सात से आठ और विद्यालयों का चयन किया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विद्यार्थियों को आधुनिक और बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करना है।

उन्होंने आगे कहा कि पीएम श्री विद्यालयों को जिले में आदर्श शैक्षणिक संस्थानों के रूप में विकसित किया जाना है।

इस योजना के तहत स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, सुसज्जित पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षण संसाधन और बेहतर खेल के मैदान जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

इससे न केवल शैक्षणिक वातावरण में सुधार होगा बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

अधिकारियों के अनुसार, पीएम श्री योजना सरकारी और निजी स्कूलों के बीच अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पीएम श्री योजना 2022 में देश भर में 14,500 से अधिक मौजूदा सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

यह परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा।

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