'उचित कार्रवाई'; पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अवैध ढांचों को गिराए जाने के बाद विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। भारत ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अनधिकृत ढांचों को गिराकर सरकार ने 'उचित कार्रवाई' की है। यह कदम तब उठाया गया जब पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध को नहीं माना और इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने पार्किंग के लिए बनाए गए ढांचों को हटा दिया।
नई दिल्ली में हर दो सप्ताह में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इसके जवाब में, भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन वाली गली में बने अस्थायी ढांचों को हटाकर 'उचित कार्रवाई' की।
जायसवाल ने कहा, "पाकिस्तान में, भारतीय हाई कमीशन के सामने पार्किंग के लिए बनाए गए कुछ ढांचों को हटा दिया गया था। हमारे मना करने के बावजूद, उन्होंने ऐसा किया। इसके जवाब में, हमने एक तरह से उचित कार्रवाई की। यहां पाकिस्तानी हाई कमीशन वाली गली में कुछ अस्थायी ढांचे थे, और हमने उन्हें हटा दिया..."
अधिकारियों ने बताया कि यह बयान तब आया जब अधिकारियों ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने ढांचों के एक हिस्से को गिरा दिया, क्योंकि वे मिशन की मंजूर सीमा से बाहर बने हुए थे।
संबंधित एजेंसियों ने जेसीबी मशीन की मदद से परिसर के बाहर गली में बने ढांचों और बैरिकेड्स को हटा दिया। इसमें वीजा सेक्शन के पास लाइन को व्यवस्थित करने के लिए लगाए गए इंतजामों को हटाना भी शामिल था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के चारों ओर लगे ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स भी हटा दिए, जिससे मिशन के आस-पास की बाहरी सुरक्षा घेराबंदी प्रभावी रूप से खत्म हो गई।
यह कार्रवाई इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगी सुरक्षा बैरिकेडिंग को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा हटाए जाने के तीन दिन बाद की गई।
यह कदम बुधवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू-कश्मीर की पहली यात्रा के दौरान उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा के बारे में अपनी सलाह पर फिर से विचार करेगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को 'भारत का एक अहम हिस्सा' भी बताया।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत ने कहा, "यहां आकर खुशी हुई। अमेरिका जम्मू-कश्मीर की यात्रा के बारे में अपनी सलाह पर फिर से विचार करेगा। यह भारत का एक अहम हिस्सा है।"
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