राजस्थान 25 लाख रुपए में खरीदा था लीक पेपर, जल संसाधन विभाग का इंजीनियर गिरफ्तार
जयपुर, 3 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने जूनियर इंजीनियर (जेईएन) संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 (2021 में हुई पुनर्परीक्षा) का लीक प्रश्नपत्र 25 लाख रुपए में खरीदने के आरोप में जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता (एईएन) अतुल मीणा (31) को गिरफ्तार किया है।
एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) विशाल बंसल के अनुसार, आरोपी ने पेपर लीक गिरोह के मुख्य आरोपी के एक रिश्तेदार के जरिए यह सौदा किया था और हल किया हुआ प्रश्नपत्र हासिल किया था।
जेईएन संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 को अनियमितताओं के सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 12 सितंबर 2021 को फिर से परीक्षा कराई गई थी।
जांच के दौरान एसओजी को पता चला कि पुनर्परीक्षा का प्रश्नपत्र भी परीक्षा से पहले लीक होकर गिरोह के सदस्यों के बीच पहुंच गया था। जांच के आधार पर एसओजी ने 19 जनवरी 2026 को अलग मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की।
पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी हर्षवर्धन कुमार मीणा उर्फ ‘पटवार’ ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने अतुल मीणा सहित कई अभ्यर्थियों को लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि अतुल मीणा ने 25 लाख रुपए देने की सहमति के बाद यह प्रश्नपत्र हासिल किया था।
जांच में सामने आया कि यह सौदा हर्षवर्धन कुमार मीणा के एक करीबी रिश्तेदार के माध्यम से कराया गया था। समझौते के बाद अतुल मीणा को परीक्षा में शामिल होने से पहले ही लीक प्रश्नपत्र मिल गया था।
अतुल मीणा फिलहाल जल संसाधन विभाग की कोटा उपखंड इकाई में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या विभाग में उसका चयन लीक प्रश्नपत्र की मदद से हुआ था।
एसओजी के अनुसार, जेईएन भर्ती में सफल होने से पहले अतुल मीणा करीब एक दर्जन प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो चुका था। अन्य परीक्षाओं में उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।
गिरफ्तारी के बाद अतुल मीणा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। एसओजी उससे पूछताछ कर अन्य लाभार्थियों की पहचान, पैसों के लेनदेन की जांच और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है।
एडीजी विशाल बंसल ने कहा कि मामले की जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सबूतों के आधार पर दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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