सार्वजनिक परियोजनाओं में अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेंगे, अप्रैल से पहले होंगे निकाय चुनाव सेंगोट्टैयन
कोयंबटूर, 18 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के राजस्व मंत्री सेंगोट्टैयन ने शनिवार को कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव अगले साल अप्रैल में तय कानूनी समय-सीमा से पहले कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्यों और नगर प्रशासन में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी।
तमिलनाडु के राजस्व मंत्री सेंगोट्टैयन ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार हर फैसला पूरी जांच-पड़ताल और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही लेती है।
कोयंबटूर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों और कुछ नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कही।
कोयंबटूर के रेस कोर्स रोड विकास परियोजना का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि अतिरिक्त धनराशि मंजूर होने से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण फिलहाल टेंडर प्रक्रिया रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी परियोजना में तय नियमों से समझौता नहीं करेगी।
उन्होंने कहा, "जब तक मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तब तक सार्वजनिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। हर प्रशासनिक फैसला पूरी सावधानी और कानून के अनुसार लिया जा रहा है।"
स्थानीय निकाय चुनावों पर मंत्री ने कहा कि मौजूदा निकायों का कार्यकाल अगले साल अप्रैल तक है, इसलिए चुनाव कराने की कोई जल्दबाजी नहीं है।
उन्होंने कहा, "स्थानीय निकाय चुनाव कराने की कानूनी समय-सीमा अगले साल अप्रैल तक है। हमारे पास पर्याप्त समय है और उसी के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।"
सेंगोट्टैयन ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना ठोस कारण के किसी भी नागरिक परियोजना का टेंडर रद्द नहीं किया जा सकता। सरकार के सभी फैसले राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक आधार पर लिए जाते हैं।
परिवहन क्षेत्र पर उन्होंने निजी ओमनी बस संचालकों के सरकार द्वारा तय किराए पर सेवाएं देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पहले बस संचालकों को सेवाएं चलाने में अनावश्यक खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित किराए पर बसें चलाने पर सहमति जताई है, जो एक सकारात्मक कदम है।
नशीले पदार्थों की तस्करी के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु और केरल सरकारें मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए समन्वित कार्रवाई कर रही हैं।
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