केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार के साथ विद्युत क्षेत्र और शहरी योजनाओं की समीक्षा की
रांची, 19 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को रांची में झारखंड के विद्युत क्षेत्र और शहरी विकास योजनाओं से संबंधित मामलों की समीक्षा की।
बैठक में झारखंड सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्या कुमार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री ने उन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जिन पर राज्य का विद्युत विभाग विस्तृत कार्य योजना के साथ काम कर सकता है। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय मापदंड, संसाधन पर्याप्तता और भविष्य की बिजली मांग को पूरा करने के लिए पारेषण अवसंरचना नियोजन से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।
उन्होंने झारखंड में उच्च कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों का उल्लेख किया और राज्य से इन्हें स्थायी स्तर पर लाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।
मंत्री ने राज्य सरकार से राज्य वितरण आयोग (डिस्कॉम) की ऋण देनदारियों के पुनर्गठन की दिशा में प्रयास करने को कहा। उन्होंने सरकारी विभागों के बकाया भुगतानों के समय पर निपटान की आवश्यकता पर बल दिया और राज्य सरकार से नियमित निपटान के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया, जिसमें 31 अगस्त, 2026 तक सरकारी उपभोक्ताओं के पास लगे मीटरों को प्रीपेड में परिवर्तित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित उच्च खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 31 अगस्त, 2026 तक स्मार्ट मीटरों की स्थापना को अधिकतम करने और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।
केंद्रीय मंत्री ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संसाधन पर्याप्तता और अंतरराज्यीय पारेषण नियोजन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत आदिवासी परिवारों के लिए ग्रिड विद्युतीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की और राज्य को कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रगति के संबंध में, राज्य से दोनों योजनाओं के तहत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया गया। राज्य सरकार के भवनों पर प्राथमिकता के आधार पर छतों पर बिजली आपूर्ति बढ़ाने की भी सलाह दी गई, जिससे ग्रिड से बिजली की मांग कम होने के कारण राज्य के बजट पर वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
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