अब्राहम समझौते को लेकर कांग्रेस में सुनवाई, अमेरिकी सीनेटरों ने आईएमईसी को भारत-यूरोप के लिए गेम चेंजर बताया

वाशिंगटन, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अब्राहम समझौते के भविष्य को लेकर अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई के दौरान, प्रस्तावित भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) को दोनों पार्टियों का मजबूत समर्थन मिला। सीनेटरों और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक रणनीतिक विकल्प बताया। यह प्रोजेक्ट भारत और यूरोप के बीच आने-जाने के समय को आधे से ज्यादा कम कर सकता है और साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को भी नया आकार दे सकता है।

प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की उपसमिति (मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका) की सुनवाई के दौरान गवाहों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) क्षेत्रीय एकीकरण की व्यापक पहल से उभरने वाली सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका को इस गलियारे को केवल एक अवधारणा तक सीमित रखने के बजाय इसे जमीन पर उतारने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

मिसगाव इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के कार्यकारी निदेशक और द हेरिटेज फाउंडेशन में विजिटिंग फेलो आशेर फ्रेडमैन ने आईएमईसी को "इस पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक" बताया।

फ्रेडमैन ने सांसदों से कहा, "आईएमईसी इस पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक बन सकता है। इससे भारत और यूरोप के बीच ट्रांजिट समय लगभग 51 प्रतिशत तक कम हो सकता है। यह पूर्व-पश्चिम रणनीतिक प्राकृतिक गैस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा तथा अमेरिका समर्थित आर्थिक विकास क्षेत्र तैयार करेगा, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का एक प्रभावी विकल्प बन सकता है।"

उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग और वाणिज्य विभाग को यह निर्देश देना चाहिए कि वे आईएमईसी के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करें और एक व्यावहारिक रोडमैप तैयार करें। इसमें निवेश के अवसरों, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं और भारत से यूरोप तक सामान की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क (कस्टम्स) प्रक्रियाओं के सामंजस्य से जुड़े उपायों की पहचान की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "अमेरिका को आईएमईसी नेताओं का एक मंच (लीडर्स फोरम) भी आयोजित करना चाहिए और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना करनी चाहिए।"

सुनवाई में गवाही देने वाले एक अन्य विशेषज्ञ और इजरायल में अमेरिका के पूर्व राजदूत डैनियल शापिरो ने कहा कि आईएमईसी अब्राहम समझौतों के बाद शुरू हुई प्रमुख क्षेत्रीय पहलों में से एक बन चुका है और पश्चिम एशिया में हालिया अस्थिरता के बावजूद इसका रणनीतिक महत्व बरकरार है।

उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में बार-बार आने वाली रुकावटों ने वैकल्पिक व्यापार और ऊर्जा मार्गों की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।

शापिरो ने कहा, "मार्च से होर्मुज स्ट्रेट के बार-बार बंद होने की घटनाएं वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों और विस्तारित बुनियादी ढांचे की अहमियत को रेखांकित करती हैं। यह आईएमईसी और इसी तरह की पहलों का प्रमुख आधार है और इससे इस गलियारे के बुनियादी ढांचे में निकट भविष्य में निवेश और उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता और बढ़ जाती है।"

कमेटी के चेयरमैन माइक लॉलर ने उन प्रस्तावों के खिलाफ चेतावनी दी जो इजरायल को प्रोजेक्ट से बाहर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर का ओरिजिनल डिजाइन क्षेत्रीय सहयोग पर निर्भर करता है।

लॉलर ने कहा, "हाल की रिपोर्टिंग से पता चलता है कि कुछ अधिकारी भारत-मिडिल-ईस्ट-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को डेवलप करने के मौजूदा प्लान से इजरायल को हटाने का प्रस्ताव दे रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि इजरायल, सऊदी अरब और ग्रीस को जोड़ने वाली कड़ी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि इजरायल आईएमईसी पहल का हिस्सा बना रहे।

सांसद माइक लॉरलर के सवाल का जवाब देते हुए इजरायल में अमेरिका के पूर्व राजदूत डेविड फ्राइडमैन ने कहा कि आईएमईसी और इस तरह की संपर्क (कनेक्टिविटी) परियोजनाएं अधिक शांतिपूर्ण और सहयोगी मध्य पूर्व के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि ये महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनमें कांग्रेस की, विशेष रूप से वित्तीय संसाधनों की संरक्षक होने के नाते, अहम भूमिका है।"

फ्राइडमैन ने कहा, "मैं कांग्रेस को प्रोत्साहित करूंगा कि वह हमेशा बेहतर आर्थिक अवसर पैदा करने के तरीकों की तलाश करे। अधिकांश मामलों में शांति की नींव आर्थिक समृद्धि से ही पड़ती है।"

सुनवाई के दौरान आशेर फ्रेडमैन ने यह भी स्वीकार किया कि आईएमईसी के पूरी तरह से क्रियान्वित होने से पहले कई राजनीतिक बाधाओं को पार करना अभी बाकी है।

उन्होंने कहा, "आज भी, सऊदी अरब इजरायल से आने वाले इजरायल जाने वाले सामान को अपने इलाके से गुजरने नहीं देगा।" हालांकि, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का 'ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन हब' बनने का सपना आखिरकार उन रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका सऊदी अरब और इजरायल को जोड़ने वाले नए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग करने में मदद कर सकता है। ऐसे निवेश अमेरिकी कंपनियों, अमेरिकी तकनीक के लिए अच्छे होंगे और यह आईएमईसी को हकीकत बनाने के लिए अच्छा होगा।

भारत के लिए, आईएमईसी को एक फ्लैगशिप स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट माना जाता है जो यूरोपीय मार्केट में शिपिंग टाइम को काफी कम कर सकता है, सप्लाई चेन को अलग-अलग तरह का बना सकता है और पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ आर्थिक संबंध मजबूत कर सकता है।

यह बढ़ती भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का एक अहम स्तंभ भी बन गया है और इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नियमों पर आधारित विकल्प के तौर पर बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है।

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