अर्थव्यवस्था: 2023-24 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट टारगेट से 1.35 लाख करोड़ रुपये अधिक

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन केंद्रीय बजट अनुमान से 1.35 लाख करोड़ रुपये या 7.4 प्रतिशत अधिक है, जो मजबूत राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में मजबूत आर्थिक विकास जारी है।

कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स सहित शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2023-24 में बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 16.64 लाख करोड़ रुपये था।

2023-24 के केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य 18.23 लाख करोड़ रुपये तय किया गया था और बाद में संशोधित अनुमान (रिवाइज्ड) में इसे बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (प्रोविजनल- रिफंड से पहले) 23.37 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 19.72 लाख करोड़ रुपये के सकल संग्रह से 1.48 प्रतिशत की वृद्धि है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कुल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन (प्रोविजनल) 11.32 लाख करोड़ रुपये है और पिछले वर्ष के 10 लाख करोड़ रुपये के सकल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन की तुलना में 13.06 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन (रिवाइज्ड) 9.11 लाख करोड़ रुपये है और पिछले वर्ष के 8.26 लाख करोड़ रुपये के शुद्ध कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन की तुलना में 10.26 प्रतिशत अधिक है। यह अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक विकास का संकेत है जिसके कारण कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ा है और व्यक्तिगत आय में वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कुल पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन (एसटीटी सहित) 12.1 लाख करोड़ रुपये है और पिछले वर्ष के 9.67 लाख करोड़ रुपये के सकल पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन (एसटीटी सहित) की तुलना में 24.26 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

वित्त वर्ष 2023-24 में 3.79 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2022-23 में जारी 3|09 लाख करोड़ रुपये के रिफंड से 22.74 प्रतिशत की वृद्धि है।

कर संग्रह में उछाल ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने में मदद की है और अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत किया है। कम राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार को कम उधार लेना होगा जिससे बड़ी कंपनियों के लिए उधार लेने और निवेश करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में अधिक पैसा बचेगा। इसके चलते उच्च आर्थिक विकास दर और अधिक नौकरियों का सृजन होता है।

कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति दर को भी नियंत्रित रखता है जो अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है।

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