राष्ट्रीय: असम मंत्रिमंडल में होगी यूसीसी विधेयक पर चर्चा

गुवाहाटी, 10 फरवरी (आईएएनएस)। असम सरकार जल्द ही राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए एक विधेयक लेकर आएगी। इस संबंध में चर्चा के लिए शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है।

राज्य के सिंचाई मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि असम सरकार राज्य में यूसीसी लाने की योजना बना रही है। इसके विभिन्न दृष्टिकोणों पर गहन चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई है।

सूत्रों के मुताबिक, असम सरकार विधानसभा के चालू बजट सत्र में यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक ला सकती है।

मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि राज्य के जनजातीय लोगों के लिए यूसीसी में कुछ छूट दी जा सकती है।

इस बीच उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर देश की भलाई के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे।

गौरतलब है कि उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां राज्य सरकार ने वहां यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक पेश किया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले कहा था, “हम असम में यूसीसी शुरू करने के लिए भी उत्सुक हैं; हालाँकि, हम पहले उत्तराखंड सरकार का यूसीसी विधेयक देखना चाहते हैं।"

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|