कानून: न्यायमूर्ति एम. सुंदर को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया
नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद न्यायमूर्ति एम. सुंदर को मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में घोषणा की, "भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. सुंदर को मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। यह नियुक्ति मणिपुर हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर के 14.09.25 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप होगी।"
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने गुरुवार को अपनी बैठक में, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश केम्पैया सोमशेखर के 14 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद, न्यायमूर्ति सुंदर (प्राथमिक हाई कोर्ट: मद्रास हाई कोर्ट) को मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।
19 जुलाई, 1966 को चेन्नई में जन्मे न्यायमूर्ति एम. सुंदर ने मद्रास लॉ कॉलेज से विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम के पहले बैच का हिस्सा थे और 1989 में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए।
नियुक्ति से पहले, न्यायमूर्ति सुंदर ने मुख्य रूप से मद्रास हाई कोर्ट में वकालत की और दीवानी मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन किया। उन्होंने 2003 से 2006 के बीच तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं जल निकासी (टीडब्ल्यूएडी) बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 5 अक्टूबर, 2016 को मद्रास हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
11 सितंबर को प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के प्रस्ताव के अनुसार, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। वहीं, न्यायमूर्ति पवनकुमार बी. बजंथरी, जिनका मूल हाई कोर्ट कर्नाटक है और जो वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, को इसके नियमित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
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