अर्थव्यवस्था: मुफ्त खाद्यान्न के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये, विश्वकर्मा योजना को मिलेगा बड़ा बढ़ावा!

नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। अंतरिम बजट में गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को लागू करने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लोहार, बढ़ई, टोकरी बनाने वाले और राजमिस्त्री जैसे कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना पर परिव्यय बढ़ाने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए नीति के हिस्से के रूप में 1 जनवरी, 2024 से पांच साल तक मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गरीबों की वित्तीय कठिनाई को कम करना भी है। योजना के विस्तार के माध्यम से खाद्यान्न पर बचाए गए पैसे से उन्हें अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफार्मों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे और 'वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)' पहल प्रवासियों के लिए भारी लाभ प्रदान करती है।

2023-24 के बजट में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, अंतरिम बजट में यह राशि काफी बढ़ने की संभावना है।

प्रमुख ग्रामीण नौकरी कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाला कानून उस ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करता है, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं।

मनरेगा को शुरुआत में बुआई और कटाई के बीच रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में शुरू किया गया था, जो ग्रामीण नौकरियों के लिए एक कम अवधि है, लेकिन यह गरीबों की मदद के लिए सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उपयोगी साबित हुआ है।

दरअसल, अनियमित मानसून के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत नौकरियों की मांग बढ़ गई है।

इस योजना ने महिलाओं के सशक्तिकरण में भी मदद की है। 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा नौकरियों में उनकी भागीदारी पुरुषों से अधिक 57.8 प्रतिशत हो गई है।

मनरेगा के तहत उपलब्ध रोजगार के अवसरों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र मजदूरी स्तर में वृद्धि हुई है। श्रमिकों को खेतों पर पर्याप्त वेतन नहीं मिलने पर अतिरिक्त नौकरी का विकल्प मिलता है।

आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम, जिसे अब मनरेगा के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया है, ने ग्रामीण नौकरी योजना में लीक को रोकने में मदद की है और यह सुनिश्चित किया है कि लाभ केवल लक्षित समूहों को प्रदान किया जाए।

विश्वकर्मा योजना का परिव्यय, जिसके लिए 2023-24 के बजट में 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, अंतरिम बजट में भी बढ़ाए जाने की संभावना है। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितंबर 2023 में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

ये पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, जिन्हें 'विश्वकर्मा' कहा जाता है, जैसे लोहार, टोकरी बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, बढ़ई और मूर्तिकार जैसे 18 व्यवसायों में लगे हुए हैं।

यह योजना सफल हो रही है क्योंकि विभिन्न कारीगरों द्वारा लगभग 74 लाख आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं।

योजना के तहत, सरकार कारीगरों के कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है और उन्हें अपने उत्पादों का विपणन करने में मदद मिल रही है।

कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जीईएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और स्थानीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव में सुधार के लिए अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।

विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना और उन्हें घरेलू और वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करना है।

इसके चलते ऐसे श्रमिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े समुदायों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा।

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