दतिया उपचुनाव भाजपा ने जीतू पटवारी पर भड़काऊ बयान देने का लगाया आरोप, चुनाव आयोग पहुंची
भोपाल, 28 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भड़काऊ और अनर्गल आरोप वाले बयान देने का भाजपा ने आरोप लगाया है। भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत कर पटवारी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।
भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ, तथ्यहीन एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत बयानों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश से मुलाकात कर दो अलग-अलग शिकायतें सौंपीं तथा उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस अपनी संभावित हार को सामने देखकर पूरी तरह बौखला गई है। इसी हताशा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनावी सभाओं में बिना किसी साक्ष्य के तर्कहीन, तथ्यहीन और निराधार आरोप लगा रहे हैं।
इस प्रकार के झूठे और भ्रामक आरोप केवल मतदाताओं को भ्रमित करने, चुनावी वातावरण को विषाक्त बनाने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया कि जीतू पटवारी ने एक सार्वजनिक सभा में पुलिस प्रशासन को खुली धमकी देकर कानून-व्यवस्था एवं चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का सुनियोजित प्रयास किया है। चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों के प्रति इस प्रकार की भाषा उनके मनोबल को कमजोर करने के साथ-साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने के लिए उकसाने का कार्य करती है।
भाजपा का आरोप है कि जीतू पटवारी लगातार गैर-जिम्मेदाराना, उकसाऊ एवं असत्य बयान दतिया की शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जनसमर्थन, विकास और नीतियों के आधार पर लड़े जाते हैं, न कि झूठे आरोपों, धमकियों और भ्रम फैलाने के माध्यम से।
भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि जीतू पटवारी के दोनों भाषणों के वीडियो साक्ष्यों की तत्काल जांचकर आदर्श आचार संहिता के तहत उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
दतिया उपचुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा इस प्रकार के भड़काऊ एवं धमकीपूर्ण बयानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।
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