राष्ट्रीय: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा, 'मछुआरों के मुद्दे पर रचनात्मक कदम क्यों नहीं उठा रहे'

चेन्नई, 5 फरवरी (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि वह श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए मछुआरों के मुद्दे पर रचनात्मक कदम क्यों नहीं उठा रही है।

श्रीलंकाई नौसेना की हिरासत में मौजूद तमिल मछुआरों की सुरक्षित वापसी की मांग करने वाले गैर सरकारी संगठन फिशरमेन केयर द्वारा दायर जनहित याचिका का जवाब देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.वी. गंगापुरवाला ने हैरानी जताई कि राज्य सरकार मछुआरों का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है।

एनजीओ ने अदालत से श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच जल में तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया।

एनजीओ के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि वह समुद्र में पारंपरिक मछुआरों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति के गठन पर विचार करे, जहां उन पर श्रीलंकाई नौसेना और समुद्री डाकुओं द्वारा हमला किया जाता है।

तमिलनाडु सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 मार्च तय की।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|