राजनीति: मराठा आरक्षण आंदोलन सीएम फडणवीस ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे

पुणे, 1 सितंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करेगी जिसमें अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा की गई सड़कें खाली कराने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि मराठा समर्थक कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटिल का आंदोलन केवल आजाद मैदान में ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। उन्होंने अधिकारियों को मुंबई आने वाले अन्य प्रदर्शनकारियों को रोकने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "मैं यात्रा कर रहा था। मैंने नहीं देखा कि अदालत ने क्या कहा है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मनोज जरांगे-पाटिल को अनशन की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन दी गई थी। इन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अदालत ने विशेष रूप से सड़कों पर हो रही घटनाओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कुछ निर्देश दिए हैं। सरकार उन निर्देशों का पालन करेगी।"

मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि मुंबई में जरांगे-पाटिल के आंदोलन के कारण कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई कुछ घटनाएं निश्चित रूप से सराहनीय नहीं हैं, जिनमें पत्रकारों, खासकर महिला पत्रकारों पर हमले शामिल हैं। यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन को झटका लग रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला पत्रकार या पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। इसलिए उन पर हमले महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं। इसकी हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए। हमने पहले भी 30 से ज्यादा मार्च देखे हैं। हमने उन मार्चों का अनुशासन देखा है। हमने उन मौन मार्चों के बाद सरकार द्वारा लिए गए सकारात्मक फैसलों को भी देखा है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रदर्शन के पहले दिन कुछ लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। किसी ने उन व्यापारियों को दुकानें बंद करने का आदेश नहीं दिया था। कुछ लोगों के नारेबाजी करने के बाद व्यापारियों ने यह फैसला लिया। बाद में, हमने उनसे कहा कि आप दुकानें खुली रखें, हम वहां पुलिस बल तैनात कर रहे हैं। उसके बाद, व्यापारियों ने दुकानें खुली रखीं और वे अब भी खुली हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार (ओबीसी कोटे से मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर जारंगे-पाटिल द्वारा शुरू किए गए आंदोलन) का समाधान निकालने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रही है। अगर यह समाधान निकलता है, तो क्या यह अदालत में कानूनी कसौटी पर खरा उतरेगा? इस पर चर्चा हुई। हम एक ऐसा कानूनी समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो अदालत में कानूनी जांच पर खरा उतर सके।

पुणे रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार और अन्य मंत्रियों के साथ अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर मुलाकात की और जरांगे-पाटिल के विरोध के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की।

सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार समाधान निकालने के लिए हर संभव तरीके से चर्चा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जिद्दी नहीं हो सकती। सरकार में कोई अहंकार नहीं है। हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं। अगर कोई बातचीत के लिए आगे आता है, तो जल्द ही समाधान निकल आएगा।

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