अंतरराष्ट्रीय: पीएम मोदी ने यूरोपीय नेताओं से की फोन पर बात, रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ टेलीफोन पर संयुक्त बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने यूरोपीय नेताओं से रूस-यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।
इस बातचीत में पीएम मोदी ने नेताओं से कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के रूप में, भारत और यूरोपीय संघ के बीच विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं। नेताओं ने वैश्विक मुद्दों के संयुक्त समाधान, स्थिरता को बढ़ावा देने और पारस्परिक समृद्धि के लिए नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भूमिका पर बल दिया।
नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, नवाचार, स्थिरता, रक्षा, सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला लचीलेपन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का भी स्वागत किया और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता के शीघ्र समापन और आईएमइइसी गलियारे के कार्यान्वयन के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। फरवरी में यूरोपीय संघ कॉलेज के आयुक्तों की भारत की ऐतिहासिक यात्रा के बाद, नेताओं ने आपसी सुविधानुसार शीघ्र ही भारत में अगले भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों नेताओं को इसके लिए भारत आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति प्रकट की।
टेलीफोन पर हुई बातचीत की जानकारी देते उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके खुशी हुई। हम राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भारत के निरंतर सहयोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। रूस को उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की राह बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह युद्ध वैश्विक सुरक्षा के लिए हानिकारक है और आर्थिक स्थिरता को कमजोर करता है। इसलिए यह पूरी दुनिया के लिए एक जोखिम है। भविष्य की ओर देखते हुए, हम 2026 में जल्द से जल्द अगले यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडे पर सहमत होने की योजना बना रहे हैं। हम वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसे हासिल करने के लिए अभी प्रगति जरूरी है।''
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