राजनीति: छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में 'सुशासन तिहार' का तीसरा चरण शुरू, सीएम बोले- कई समस्याओं का हुआ समाधान
रायपुर, 5 मई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आयोजित 'सुशासन तिहार' अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शिकायत निवारण शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदेश सरकार का दावा है कि इसके जरिए जनता की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा।
अभियान के तहत अब तक 40 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें मुख्य रूप से आवास, पेयजल, और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन तिहार का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों के बीच समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि सुशासन तिहार की शुरुआत 8 अप्रैल से हुई थी। प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जनता से उनकी समस्याओं के आवेदन एकत्र किए गए। इसके लिए जगह-जगह पेटियां रखी गई थीं। दूसरे चरण में इन आवेदनों का समाधान शुरू किया गया, और अब तीसरे चरण में समाधान शिविरों के माध्यम से शेष समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा, "हमारी सरकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रही है और उनका समाधान कर रही है। इन शिविरों में मैं, मंत्री, सांसद, और विधायक सभी निरीक्षण के लिए जाएंगे। साथ ही, प्रत्येक जिले में शाम को समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समाधान की प्रगति जनता के सामने रखी जाएगी।"
प्रदेश के 35 जिलों से प्राप्त 40 लाख आवेदनों में आवास और पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि कई शिकायतों का समाधान हो चुका है और बाकी का निराकरण इन शिविरों के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार का लक्ष्य जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। इन शिविरों से न केवल जनता की समस्याएं हल होंगी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी कसावट आएगी।"
सुशासन तिहार के तहत स्कूलों, अस्पतालों, और अन्य सार्वजनिक संस्थानों की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इन संस्थानों में सुधार लाकर जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हमारा उद्देश्य है कि जनता प्रदेश सरकार को अपने पास पाएं और उनकी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई हो। सुशासन तिहार के तहत आयोजित ये शिविर छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो इन शिविरों में अपनी समस्याएं लेकर आएं, ताकि उनका त्वरित समाधान हो सके।"
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