राजनीति: केंद्र सरकार हादसों के बाद जागती है राशिद अल्वी
नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने अहमदाबाद और उत्तराखंड में हुए विमान और हेलीकॉप्टर हादसों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
राशिद अल्वी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार असंवेदनशील है। पिछले 11 साल में करीब 700 ट्रेन एक्सीडेंट देश में हुए हैं। हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो रहे हैं। अहमदाबाद के अंदर बोइंग विमान का एक्सीडेंट हुआ। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक्सीडेंट रोके नहीं जा सकते। जिस सरकार की सोच हो कि एक्सीडेंट नहीं रुक सकते, वहां किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती और ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होते रहेंगे। गृह मंत्री के बयान से स्पष्ट हो गया है कि इस घटना के बाद भी अधिकारी सुरक्षित हैं। मरने वालों से सरकार को कोई परेशानी नहीं है।"
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार प्लेन क्रैश की घटनाएं हो रही हैं। छठा-सातवां प्लेन क्रैश रविवार को हुआ। भाजपा को इसकी चिंता नहीं है और न ही इसके लिए समय है। भाजपा के तीन तलाक, वक्फ और यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही व्यस्त है।
अल्वी ने कहा कि बोइंग पर पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में बोइंग पर सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित थी। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने उस जांच को बंद कर दिया था। अगर उसी समय बोइंग की खामी पता चल जाती तो यह हादसा नहीं होता। बोइंग का छह महीने तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। अचानक उसका इस्तेमाल हुआ। यही हाल हेलीकॉप्टर्स का है। हमारे पूर्व सीडीएस भी प्लेन क्रैश का शिकार हुए। लेकिन, केंद्र सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार हादसा होने से पहले नहीं जागती। पहले जागती, तो अहमदाबाद विमान हादसा नहीं होता।
फिलिस्तीन पर राशिद अल्वी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देशों में 174 ने एक देश के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इसके बावजूद अमेरिका जैसे ताकतवर देश फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं हैं।
राशिद अल्वी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के विचारों को पूरी दुनिया जानती है। सरकार संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ी नहीं होगी। वह इजरायल के साथ है, जबकि इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और बिना किसी कारण ईरान पर हमला किया है। भारत सरकार ने ईरान पर हुए इजरायल के आक्रमण की निंदा भी नहीं की है।
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