राजनीति: जल जीवन मिशन के तहत हर गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार का लक्ष्य सीआर पाटिल
नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में देश के विकास के लिए कई नए कार्य किए हैं। उन्होंने मंत्रालय के कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हर गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को सरकार तेजी से पूरा कर रही है। कई लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, जबकि कुछ को पूरा होने में थोड़ा समय शेष है।
सी.आर. पाटिल ने एक संवाददाता सम्मेलन में सिंधु जल संधि के निलंबन पर कहा कि यह फैसला भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। संधि स्थगित होने के बारे में कोई अपडेट नहीं है। जो भी निर्णय लिया जाएगा, उससे देश को ही लाभ होगा। पानी कहीं नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्या कहता है, उसका अपना मसला है। हम झूठी धमकियों से डरते नहीं हैं। कांग्रेस के समय 57 बड़े हमले हुए, लेकिन कभी पाकिस्तान का नाम तक लिया नहीं जाता था। लेकिन अब हमले का जवाब दिया जाता है। हमने पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है।
उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में जो आर्थिक प्रगति हुई है, वैसी पहले कभी नहीं हुई। मोदी सरकार ने महिलाओं, युवा, किसानों सभी सेक्टर के लिए काम किया। किसानों के लिए योजनाएं बनाई, जिससे पैसा सीधे उनके खाते में जमा होने लगा। महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया, युवाओं को स्टार्टअप के लिए मदद दी गई, नई शिक्षा नीति बनी, उद्योग जगत का विकास हुआ। पहले किसानों को राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत अब सुरक्षित हाथों में है।
उन्होंने कहा कि यमुना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है। आने वाले समय में यमुना एक स्वच्छ नदी के रूप में जानी जाएगी। इसके लिए दिन-रात मेहनत करके हमारा मंत्रालय प्लान बना रहा है कि किस तरह से यमुना को स्वच्छ बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि यमुना से 45 दिन में जलकुंभी हटाने का लक्ष्य रखा था। अगले डेढ़ साल में नहाने लायक और उसके अगले डेढ़ साल में पीने लायक पानी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल देने की योजना बनाई गई जिससे महिलाओं का 5.5 करोड़ घंटा रोजाना बचेगा। अब पानी की गुणवत्ता चेक करने के लिए भी गांव की 25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है! जल संचय जन भागीदारी के तहत 31 मई 2025 तक, एक वर्ष से भी कम समय में, 27 लाख से अधिक वर्षा जल के रिचार्ज के स्ट्रक्चर्स बनाए गए।
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