राजनीति: मध्य प्रदेश के किसान विरोधी आदेश की उच्च स्तरीय जांच हो दिग्विजय सिंह

भोपाल, 30 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर किसान विरोधी आदेश जारी किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी किए गए आदेश (क्रमांक 856) के माध्यम से बीज उत्पादन हेतु तकनीकी और वैधानिक मानकों के प्रतिकूल छूट प्रदान की गई है। इस आदेश के तहत, साथी पोर्टल पर पहले जो बीज की श्रेणी अवैध थी, प्रदेश में बीज की कमी दिखाकर उसे ही मान्यता दे दी गई है। जबकि, एफ-दो श्रेणी से उत्पादित सी-एक बीज से अगली पीढ़ी का बीज उत्पादन करना पूर्णतः अवैध है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश से प्रदेश में बीज गुणवत्ता और किसान हितों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। दिग्विजय सिंह ने अनुरोध किया है कि इस आदेश की उच्च स्तरीय तकनीकी और प्रशासनिक जांच कराते हुए बीज प्रमाणीकरण संस्था की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाए तथा दोषी अधिकारियों, निजी संस्थाओं और अनियमित लाभार्थियों पर कार्रवाई की जाए।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त प्रमाणिक बीज सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट नीति निर्देश जारी किए जाएं।

उन्होंने मध्य प्रदेश की कृषि सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य केदार सिरोही द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का जिक्र करते हुए कहा कि साथी पोर्टल पर पहले जो बीज की श्रेणी अवैध थी, प्रदेश में बीज की कमी दिखाकर उसे ही मान्यता दे दी गई है। जबकि, एफ-दो श्रेणी से उत्पादित सी-एक बीज से अगली पीढ़ी का बीज उत्पादन पूर्णतः अवैध है। उक्त आदेश से प्रदेश में बीज गुणवत्ता और किसान हितों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है और राष्ट्रीय बीज नीति का उल्लंघन है। वहीं, निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश है।

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