राजनीति: अमेरिका के टैरिफ पर भारत सरकार गंभीर, भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी प्राथमिकता राजीव प्रताप रूडी
पटना, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह मुद्दा अभी बातचीत के चरण में है।
राजीव प्रताप रूडी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गोयल ने इस मामले पर विस्तृत बयान दिया है और भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों के बीच चर्चा जारी है और जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक समाधान निकलने की उम्मीद है।
राजीव प्रताप रूडी ने कहा, “पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि टैरिफ का मामला अभी प्रारंभिक चरण में है। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगा। हमारी सरकार व्यापारिक संतुलन बनाए रखने और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को और सशक्त करेगा।"
दूसरी ओर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों पर रूडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने हाल ही में मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इस पर राजीव प्रताप रूडी ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग अपना काम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कर रहा है। उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग ने बिहार में 70 लाख ऐसे मतदाताओं की पहचान की है, जिनका कोई अता-पता नहीं है। जो लोग मर चुके हैं या मौजूद नहीं हैं, उन्हें मतदाता सूची से हटाया जाएगा।”
राजीव प्रताप रूडी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, “अगर राहुल गांधी को मतदाता सूची से इतनी परेशानी है, तो उन्हें जाकर यह पता लगाना चाहिए कि ये ‘अदृश्य मतदाता’ कहां हैं। वे इन तथाकथित मतदाताओं के सहारे चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसका उद्देश्य स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। विपक्ष का यह रवैया केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम पहले से चल रहा है और यह प्रक्रिया लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। विपक्ष बिना सबूत के आरोप लगाने के बजाय रचनात्मक सुझाव दे।
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