राजनीति: अखिलेश यादव लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का कर रहे प्रयास चौधरी भूपेंद्र सिंह

अखिलेश यादव लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का कर रहे प्रयास चौधरी भूपेंद्र सिंह
उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया।

मुरादाबाद, 20 अगस्‍त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया।

चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर और अनावश्यक आरोप लगाकर, वे स्पष्ट रूप से जनादेश का अनादर कर रहे हैं और लोगों के वोटों को कमजोर कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से, अगर किसी ने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर करने की कोशिश की है, तो वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रही हैं। कांग्रेस के समय में देश में इमरजेंसी लागू हुई और मीसा में पूरा देश बंद कर दिया गया।

उन्‍होंने आगे कहा कि कन्नौज में सपा ने 2012 में डिंपल यादव को निर्विरोध चुनाव जितवाया। किसी को नामांकन तक नहीं करने दिया। पिछले चुनावों से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्‍व में जनकल्‍याणकारी नीतियों से लोगों का विश्‍वास भाजपा में बढ़ा है। इस बौखलाहट में ये पार्टियां संवैधानिक संस्‍थाओं को अपमानित करने का काम कर रही हैं। यह देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है।

उन्‍होंने विपक्ष के चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने के सवाल पर कहा कि जब परिणाम इनके अनुकूल आएंगे तो ये कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह से लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करना विपक्ष का चरित्र बन गया है ये लोकतंत्र के हित में नहीं है।

चौधरी भूपेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के विधेयक को लेकर कहा कि सरकार जिस विधेयक को लाई है वह वर्तमान समय और परिस्थितियों में देश और समाज के हित में है। लोकतंत्र में जनता ने हमें चुना है, तो जनता की अपेक्षा के अनुसार हमें उन सब विषयों पर काम करने का अधिकार है।

उन्‍होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश की जनता को तय करना है कि हमें पारदर्शिता वाली मतदाता सूची चाहिए या बांग्लादेशी और रोहिंग्‍याओं के वोटर लिस्‍ट से चुनी सरकार चाहिए। निश्चित तौर पर जनता को मत देने का अधिकार है। पारदर्शी लिस्‍ट हो और पारदर्शी चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग काम कर रही है। अगर किसी को आपत्ति है तो वह अपनी शिकायत शपथपत्र के जरिए आयोग को दे सकता है।

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Created On :   20 Aug 2025 11:41 PM IST

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