राजनीति: बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ममता सरकार ने श्रमश्री योजना का किया ऐलान अशोक कुमार लाहिड़ी
कोलकाता, 21 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों से लौटने को मजबूर बंगाली प्रवासी कामगारों के लिए एक योजना की घोषणा की है। "श्रमश्री योजना" के तहत दूसरे राज्यों से लौटने वाले बंगाली प्रवासी कामगारों को एक वेब पोर्टल के माध्यम से जॉब कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वापस लौटने वाले इन श्रमिकों को एक वर्ष तक या जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
ममता सरकार के इस फैसले पर भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और भाजपा विधायक अशोक कुमार लाहिड़ी ने सवाल उठाया है।
उन्होंने कहा कि अभी इस योजना का पोर्टल नहीं खुला है। अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ममता सरकार ने इस योजना का ऐलान किया है। मैं भी जानना चाहता हूं कि ममता सरकार इसे कैसे लागू करेगी। इसको लेकर बंगाली प्रवासी कामगारों के तमाम तरह के सवाल हैं और मेरा मानना है कि वो जायज भी हैं। इसकी कार्य योजना क्या होगी, ममता सरकार को इस बारे में लोगों को बताना चाहिए।
प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अपराध के गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाने वाला बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में पेश किया। जिसका टीएमसी ने विरोध किया है। सीएम ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर हमला है।
टीएमसी के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि राजनीति में वैसे लोग आ गए है, जिन्हें आना नहीं चाहिए था। मेरा मानना है कि अगर कोई जेल चला जाए तो उसे मंत्री बनना का अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए। केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है, हम उसका समर्थन करते हैं। यह राजनीति में एक पारदर्शिता लाने वाला कदम है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि यह कहां लिखा हुआ है कि अपराध करने वालों को राजनीति में आना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राजनीति में अपराधियों का बोलबाला बढ़ा है। न जाने कितने राजनेताओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, उन्हें टीएमसी कैसे समर्थन कर सकती है।
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