व्यापार: आईटीआर फाइलिंग से लेकर सिल्वर हॉलमार्किंग तक सितंबर में होने जा रहे यह बड़े बदलाव

आईटीआर फाइलिंग से लेकर सिल्वर हॉलमार्किंग तक सितंबर में होने जा रहे यह बड़े बदलाव
अगला महीना यानी सितंबर 2025 शुरू होने में करीब 12 घंटों का समय बचा हुआ है। इस महीने कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। इसमें आईटीआर फाइलिंग, यूपीएस, सिल्वर हॉलमार्किंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े नियम शामिल हैं।

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। अगला महीना यानी सितंबर 2025 शुरू होने में करीब 12 घंटों का समय बचा हुआ है। इस महीने कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। इसमें आईटीआर फाइलिंग, यूपीएस, सिल्वर हॉलमार्किंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े नियम शामिल हैं।

आयकर विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग के लिए निर्धारित की गई विस्तारित डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 को समाप्त हो रही है। इससे पहले आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।

देश में एक सितंबर से सिल्वर हॉलमार्किंग लागू हो जाएगी। ग्राहकों के पास हॉलमार्क वाली चांदी या बिना हॉलमार्क वाली चांदी खरीदने के दोनों विकल्प होंगे। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने चांदी के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग की सुविधा देने का फैसला किया है। हालांकि, शुरुआत में यह स्वैच्छिक होगा।

एसबीआई कार्ड्स ने सितंबर से प्रभावी अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन किया है। 1 सितंबर से, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड सेलेक्ट और लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड प्राइम कार्डधारकों को डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, व्यापारियों और सरकारी लेनदेन के माध्यम से की गई खरीदारी पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे।

सभी सीपीपी (कार्ड प्रोटेक्शन प्लान) एसबीआई कार्ड ग्राहकों को 16 सितंबर से उनकी रिन्यूएबल डेट के आधार पर ऑटोमेटिक रूप से अपडेट किए गए प्लान वेरिएंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

कार्ड प्रोटेक्शन प्लान तीन विकल्पों में उपलब्ध है जिसमें क्लासिक, प्रीमियम और प्लैटिनम शामिल हैं। रिन्यूएबल की कीमतें क्लासिक के लिए 999 रुपए, प्रीमियम के लिए 1,499 रुपए और प्लैटिनम के लिए 1,999 रुपए निर्धारित की गई है।

पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। सरकार द्वारा यह विस्तार 30 जून, 2025 की मूल समय सीमा से बढ़ाकर अधिक कर्मचारियों को यह निर्णय लेने का अवसर देने के लिए दिया गया है कि उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से यूपीएस में जाना है या नहीं।

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Created On :   31 Aug 2025 11:53 AM IST

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