राष्ट्रीय: अब्दुल्ला रेजीडेंसी विवाद डीएम ने शुरू कराई जांच, तीन अफसरों की टीम गठित
मेरठ, 7 सितंबर (आईएएनएस)। हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेजीडेंसी कॉलोनी को लेकर उठे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। योगी सरकार में राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर की ओर से जिलाधिकारी को भेजी गई चिट्ठी के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम ने इस मामले में तीन अफसरों की जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच शुरू कराई है।
गठित जांच कमेटी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, आवास विकास परिषद के एसई और पुलिस क्षेत्राधिकारी शामिल हैं। साथ ही सदर तहसील की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आरोप है कि अब्दुल्ला रेजीडेंसी में 'ओनली फॉर मुस्लिम' नीति अपनाई जा रही है, यानी यहां हिंदू धर्म मानने वाले खरीदारों को प्लॉट नहीं बेचे जा रहे। यही नहीं, कॉलोनी के मानचित्र और बिल्डर के परिसर में रखे मॉडल के अनुसार कॉलोनी के भीतर एक मस्जिद प्रस्तावित होने की भी बात सामने आई है।
राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने जिलाधिकारी के नाम चिट्ठी में इस मामले पर गंभीर सवाल उठाते हुए डीएम से जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यह कॉलोनी नोएडा के एक बिल्डर से जुड़ी बताई जा रही है और इसका संबंध कथित तौर पर एक कुख्यात गैंगस्टर से होने की चर्चा है।
तोमर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यदि आरोप सही पाए गए और कॉलोनी में खामियां सामने आईं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछली सरकारों में अपराधियों और गैंगस्टरों को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन योगी सरकार में अपराधियों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। धार्मिक आधार पर किसी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बता दें कि अब्दुल्ला कॉलोनी लगभग 22,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसमें 78 विला बनाए जा रहे हैं, जबकि 3,020 वर्ग मीटर क्षेत्र को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चिह्नित किया गया है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी के अधिकांश प्लॉट बिक चुके हैं, लेकिन खरीदारों की संख्या और उनके समुदाय को लेकर संदेह गहराता जा रहा है। कॉलोनी के डायरेक्टर रिटायर्ड मेजर जनरल जावेद और महेंद्र गुप्ता हैं।
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